एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जे को बहाल रहने के संकेत दिए हैं, जिस पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है. सीएम योगी ने कहा कि जो देश के पैसे से चलता है वो सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए कैसे हो सकता है, विस्तार से जानिए पूरी ख़बर

जब CJI Chandrachud इंग्लिश में दे रहे थे फेयरवेल स्पीच अचानक हिंदी में जो बोला उसे सुन दंग रह गए सब!

CJI ने विदाई समारोह में कुछ ऐसी बातें कहीं कि लोग भी कंफ्यूज हो गये, इसी के साथ उनका एक और बयान वायरल हो रहा है जिसमें वो कई लोगों के बेरोज़गार होने की बात कर रहे हैं।

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने काम के अखिरी दिन AMU पर बड़ा फ़ैसला सुनाते हुए अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रखने का ऐलान किया है, ऐसे में सीजेआई AMU के अल्पसंख्यक दर्जे पर SC के फैसले का क्या मतलब, वकील विकान नगवान से समझिए ?

इस मामले की सुनवाई करने वाली सात सदस्यीय संविधान पीठ के अगुआ चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ 10 नवंबर को सेवानिवृत हो रहे हैं. इसका मतलब है कि टेक्निकली आज यानी शुक्रवार को उनका आखिरी वर्किंग डे है.

चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने उमर खालिद को बेल ना मिलने पर उठने वाले सवालों का जवाब दिया, उन्होंने साफ़ कर दिया कि किसी जज के नेता के साथ दिखने से डील की बात करना गलत है, वहीं सीजेआई पर सवाल उठाने वालों को वकील योगेश अग्रवाल ने करारा जवाब दिया है

आज सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय से समझेंगे कि आख़िर सुप्रीम कोर्ट ने सच में योगी सरकार को फटकारा है या फिर ये फ़र्ज़ी नैरेटिव सेट किया जा रहा है ? CJI चंद्रचूड़ को लेकर जो लोग टार्गेट कर रहे हैं उन पर अश्विनी उपाध्याय ने क्या कहा वो भी इस इंटरव्यू में आपको सुनना चाहिये।

सुप्रीम कोर्ट ने 5 नवंबर को यूपी मदरसा एक्ट को लेकर अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड को संवैधानिक ठहराया है. इसी के बाद मुस्लिम धर्म गुरुओं ने वर्ष 2004 के 'उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम' की वैधता बरकरार रखने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने कहा, हम इस फैसले का खैर मकदम करते हैं।

CJI DY चंद्रचूड़ ने हर उस शख़्स को करारा जवाब दिया है जिसने प्रधानमंत्री मोदी के उनके आवास पर आने को लेकर सवाल उठाये थे। DY चंद्रचूड़ ने क्या कहा चलिए आपको बताते हैं।

5 नवंबर को CJI डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की संविधान पीठ ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। 1978 के बाद उन फैसलों को पलट दिया गया है। जिनमें समाजवादी विषय को अपनाया गया था और कहा गया था कि सरकार आम भलाई के लिए किसी भी तरह की निजी संपत्तियों को अपने कब्जे में ले सकती है। सीजेआई ने कहा है कि "हर निजी संपत्ति को सामुदायिक संपत्ति नहीं कहा जा सकता है"।

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ 10 नवंबर को रिटायर होंगे. इससे पहले दिवाली की छुट्टियां हैं फिर शनिवार और रविवार को कोर्ट बंद रहेगा. ऐसे में सीजेआई 4 से 8 नवंबर तक ही सुनवाई करेंगे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया दौरे में गणेश चतुर्थी के दौरान भारत के प्रधान न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ के आवास पर पहुंचने से विपक्ष में हलचल मच गई। विपक्षी दलों ने इसे न्यायपालिका की निष्पक्षता पर सवाल उठाने का आधार बताया। जवाब में, CJI चंद्रचूड़ ने कहा कि न्यायपालिका और सरकार के बीच मुलाकातें प्रशासनिक आवश्यकताओं के तहत होती हैं, जैसे न्यायपालिका के लिए बजट पर चर्चा करना। उन्होंने स्पष्ट किया कि इन मुलाकातों का किसी न्यायिक मामले पर कोई प्रभाव नहीं होता, और न्यायपालिका पूरी तरह स्वतंत्र है।

दीपावली से पहले चीफ जस्टिस का एक बयान सामने आया है जिसके लोग अपने अपने तरीके से मतलब निकाल रहे है, चीफ जस्टिस ने कहा है कि पटाखों पर बैन है लेकिन मानता कौन है