मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के एक विवादित बयान को लेकर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिए गए बयान पर स्वतः संज्ञान लेते हुए 4 घंटे के भीतर विजय शाह के खिलाफ FIR दर्ज करने का निर्देश दिया है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूट्यूबर एल्विश यादव की याचिका खारिज की. एल्विश यादव पर आरोप है कि वो रेव पार्टियों में जिंदा सांपों और उनके जहर का उपयोग करते हैं और इन पार्टियों में विदेशी नागरिकों को भी आमंत्रित किया जाता है.

उत्तराखंड हाईकोर्ट में एक ऐसे मुद्दे पर बहस हुई जिसे लेकर पूरे प्रदेश में ग़ुस्सा था, लेकिन जो फ़ैसला न्यायपालिका की तरफ़ से आया उसने हर किसी को चौंका दिया।

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल के हिंसा प्रभावित मुर्शिदाबाद में केंद्रीय बलों की तैनाती जारी रखने पर आदेश सुरक्षित रख लिया। हाईकोर्ट ने सुझाव दिया कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, पश्चिम बंगाल राज्य मानवाधिकार आयोग और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से एक-एक सदस्य वाला पैनल हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करे।

महिलाओं के हिंदू तिलक पर तमिलनाडु के मंत्री का अश्लील कमेंट, मद्रास हाईकोर्ट ने कहा - पुलिस FIR दर्ज करे, वरना होगा तगड़ा एक्शन

पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट में बंगाल हिंसा को लेकर हलफनामा दायर किया है. इसमें बताया गया है कि हिंसा वाले दिन करीब 10,000 की भीड़ इकट्ठा हो गई थी. सभी ने मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों के पिस्टल छीन लिए थे. इस भीड़ में करीब 10 लोगों के पास घातक हथियार थे.

पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा के बाद बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख किया था. हालांकि राज्य सरकार ने इस पर आपत्ति जताई और कहा कि इसकी आवश्यकता नहीं है.

High Court on UCC : कर्नाटक हाई कोर्ट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू करने की पुरज़ोर वकालत की है, जिससे सभी समुदायों में समानता और लैंगिक न्याय सुनिश्चित होगा। अदालत ने केंद्र और राज्य सरकार से कानून बनाने का आग्रह किया है, जिससे संविधान के अनुच्छेद 44 को भी पूरा किया जा सके।

झारखंड हाईकोर्ट के त्योहारों के दौरान बिजली नहीं काटने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने रोका

दरअसल, जामा मस्जिद के बाहरी हिस्से की रंगाई-पुताई मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया था कि हाई कोर्ट द्वारा रंगोरोगन का आदेश उचित नहीं है। लिहाजा हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई जाए। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा था कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI को हरिहर मंदिर और संभल जैसे स्मारकों या विवादित ढांचे के रखरखाव के लिए कोई धन उपलब्ध कराया नहीं जाता। इस पर संभल की प्रबंध समिति का अवैध कब्जा है।

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें HC ने कहा था कि नाबालिग लड़की के ब्रेस्ट पकड़ना और उसके पायजामे के नाड़े को तोड़ना रेप या अटेम्प्ट टु रेप नहीं है

पिछले दिनों संभल में अभियान चलाकर धार्मिक स्‍थलों से लाउडस्‍पीकर उतरवाए गए थे. बावजूद तेज आवाज में अजान करने पर संभल पुलिस का एक्‍शन देखने को मिला है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान संभल की शाही जामा मस्जिद को विवादित ढांचा लिखवाया। कोर्ट में मस्जिद की रंगाई-पुताई की मांग वाली याचिका पर सुनवाई चल रही थी