Zero GST items list 2025: सरकार के इस फैसले से हर वर्ग के लोगों को फायदा मिलेगा  चाहे वो नौकरी करने वाला हो, गृहिणी हो, किसान हो या छोटा व्यापारी. रसोई का सामान सस्ता होगा, बच्चों की पढ़ाई का खर्च घटेगा और इलाज भी पहले से सस्ता पड़ेगा. कुल मिलाकर, ये कदम महंगाई पर लगाम लगाने और आम आदमी की जेब में राहत देने के लिए बहुत ही जरूरी था.

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में बुलाई गई कैबिनेट बैठक में राज्य के कर्मचारियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है. फडणवीस सरकार ने अब अधिकतम दैनिक कार्य अवधि को मौजूदा 9 घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे करने के लिए कानूनों में संशोधन को मंजूरी दे दी है. सरकार के इस नए कदम का मुख्य उद्देश्य राज्य में निवेश को आकर्षित करना, रोजगार सृजित करना और श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करना है.

अब आम परिवार को हर महीने अपने राशन या खाने-पीने की जरूरी चीजों पर कम खर्च करना पड़ेगा. ये बदलाव लंबे समय में घरेलू बजट को बेहतर बनाएंगे और महंगाई के दबाव को कम करेंगे.

सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने बुधवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि प्रदेश में अब तक केवल 3 लोगों को CAA कानून के तहत नागरिकता मिली है. राज्य में नागरिकता प्राप्त करने के लिए कुल 12 आवेदन प्राप्त किए गए थे, इनमें 3 लोगों को मंजूरी मिल चुकी है. वहीं 9 लोगों के नाम अभी विचाराधीन है.

भारत ने अमेरिका द्वारा लगाए गए 50 प्रतिशत टैरिफ दर की वजह से लाखों नौकरियों, निर्यातकों और श्रमिकों पर मंडरा रहे संकट को कम करने के लिए खास रणनीति तैयार की है. खबरों के मुताबिक, सरकार कोविड लॉकडाउन के दौरान लागू की गई राहत योजनाओं की तरह ही आम लोगों और लाखों व्यवसायों को राहत पहुंचाएगी.

पिपलोदी गांव के सरकारी स्कूल की छत गिरने से सात बच्चों की मौत हो गई और 34 अन्य घायल हो गए. स्थानीय लोगों के अनुसार, हादसे से पहले भी छत से कंकड़ गिर रहे थे, लेकिन स्कूल प्रशासन ने बच्चों को डांटकर बैठा दिया. यह घटना प्रशासन और स्थानीय तंत्र की लापरवाही का नतीजा बताई जा रही है.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार तब तक चैन से नहीं बैठेगी जब तक सभी नक्सली आत्मसमर्पण नहीं करते, पकड़े नहीं जाते या समाप्त नहीं किए जाते. उन्होंने छत्तीसगढ़ के कर्रेगुट्टा पहाड़ी पर सफल ऑपरेशन ‘ब्लैक फॉरेस्ट’ में सीआरपीएफ, छत्तीसगढ़ पुलिस, डीआरजी और कोबरा जवानों की बहादुरी की तारीफ की और इसे नक्सल विरोधी अभियानों के इतिहास में स्वर्णिम अध्याय बताया.

पंजाब में आई इस भीषण बाढ़ ने राज्य को गंभीर संकट में डाल दिया है. सरकार और प्रशासन राहत और बचाव कार्यों में जुटे हुए हैं, लेकिन स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सभी से सहयोग की आवश्यकता है.

सरकार ने यह साफ किया है कि ये प्रस्ताव अभी अंतिम नहीं है. इस पर देश के नागरिकों, वैज्ञानिकों, दवा कंपनियों और रिसर्च संस्थानों से राय मांगी गई है. सभी लोग 28 अगस्त से 30 दिन के अंदर अपनी प्रतिक्रिया या सुझाव भेज सकते हैं. आप चाहें तो इसमें बदलावों की कमियां, अच्छाइयां या कोई और जरूरी सुझाव भी दे सकते हैं.

बिहार में चुनावी सरगर्मी तेज होती जा रही है. इसी बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कविता के जरिए नीतीश सरकार पर हमला बोला. उन्होंने बिहार की टूटी सड़कों, मंदे व्यापार, बेरोजगारी और किसानों की परेशानियों को मुद्दा बनाते हुए कहा कि जनता अब बदलाव की पुकार कर रही है.

मुंबई में मराठा आरक्षण आंदोलन को बड़ी सफलता मिली है. सरकार ने हैदराबाद गजट जारी कर मराठा समाज को 'कुनबी' जाति का दर्जा दे दिया है, जो पहले से ओबीसी में शामिल है. इससे मराठाओं के लिए आरक्षण का रास्ता खुल गया है. फैसले के बाद मनोज जरांगे ने आमरण अनशन खत्म कर आंदोलन समाप्ति की घोषणा की.

राष्ट्रपति द्वारा विधानसभा से पारित विधायकों को मंजूर करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने सख्त टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा है कि हमें इससे मतलब नहीं कब और किसकी सरकार थी और कौन सत्ता पक्ष में बैठा था.

मुंबई में जारी मराठा आंदोलन पर जल्द ही विराम लगने वाला है. मराठा कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल ने राज्य सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है.