मंत्री गहलोत ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्पष्ट आदेश दिए हैं कि जिन भवनों की हालत खराब है, उन्हें तत्काल चिन्हित कर मरम्मत या पुनर्निर्माण का कार्य शुरू किया जाए. उन्होंने आगे कहा, “प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. इस दिशा में किसी भी तरह की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. सरकार इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है और सभी स्तरों पर ठोस कदम उठाए जा रहे हैं."

सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला लाखों छात्रों और उनके परिवारों के लिए राहत की उम्मीद लेकर आया है. यह कदम छात्रों को मानसिक रूप से मजबूत बनाने, उन्हें दबाव में न टूटने देने और समय रहते उनकी मदद करने की दिशा में बड़ा प्रयास है.

CBSE की यह पहल स्कूल परिसरों को सुरक्षित बनाने की दिशा में एक ठोस और समयानुकूल कदम मानी जा रही है. बीते वर्षों में स्कूली परिसरों में होने वाली घटनाओं और सुरक्षा को लेकर उठे सवालों के बीच यह निर्णय न सिर्फ आवश्यक था, बल्कि इससे स्कूल प्रशासन और अभिभावकों दोनों को आश्वासन मिलेगा कि बच्चे एक सुरक्षित वातावरण में अध्ययन कर रहे हैं.

धमकी भरा ईमेल अंग्रेजी में था, जिसमें दावा किया गया कि कुछ ही देर में स्कूलों में विस्फोट कर दिया जाएगा. इस खबर से स्कूल प्रबंधन और अभिभावकों में दहशत फैल गई. स्कूलों ने तुरंत छुट्टी घोषित कर बच्चों को सुरक्षित घर भेज दिया.

पटना डीटीओ उपेन्द्र कुमार पाल ने कहा कि स्कूली बच्चों की परिवहन सुविधा को गंभीरता से लिया जाए. ‘विद्यालय वाहन परिचालन विनियम 2020’ का पालन सभी स्कूलों के लिए अनिवार्य है. इससे छात्रों को सुरक्षित  परिवहन सुविधा मिलेगी और वाहनों की निगरानी भी होगी. नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

बच्चे के परिजनों ने अन्नपूर्णा थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों किशोरों को हिरासत में लिया. उन्हें किशोर सुधार गृह भेजा गया है और मामला बाल यौन शोषण निवारण अधिनियम (पोक्सो) के तहत दर्ज किया गया है.

हरियाणा में भी स्कूली बच्चों के लिए श्रीमद्भगवत गीता अनिवार्य होगी. हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने इस संबंध में राज्य के सभी स्कूलों के लिए निर्देश जारी किए हैं.

सावन की इन छुट्टियों को लेकर जहां बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, वहीं अभिभावकों के लिए भी यह समय थोड़ा आरामदायक साबित हो सकता है. लगातार त्योहारों और धार्मिक आयोजनों के चलते परिवारों को एक साथ समय बिताने का मौका मिलेगा. साथ ही सुरक्षा के लिहाज से भी प्रशासन का यह कदम सराहनीय माना जा रहा है, जिससे बच्चों को भीड़भाड़ और ट्रैफिक के झंझट से बचाया जा सके.

बेंगलुरु के लगभग 40 निजी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकियां मिलीं थी. इनमें एमएस धोनी का ग्लोबल स्कूल भी शामिल है. बेंगलुरु के अलावा दिल्ली और मुंबई के स्कूलों भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है.

दिल्ली के कई स्कूलों को एक साथ बम की धमकियां मिलने से हड़कंप मच गया.धमकी भरे ईमेल मिलने के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की और प्रोटोकॉल के तहत डॉग स्क्वाड, बम स्क्वाड और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं.सभी प्रभावित स्कूलों को खाली करवा लिया गया है और सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं।

NEEEV योजना दिल्ली सरकार की एक दूरदर्शी पहल है, जो स्कूली शिक्षा को सिर्फ किताबी ज्ञान से आगे ले जाती है. यह बच्चों को भविष्य के लिए तैयार करने का एक मजबूत प्लेटफॉर्म है, जिससे वे न केवल आत्मनिर्भर बन सकते हैं, बल्कि आने वाले समय में देश के लिए रोजगार देने वाले उद्यमी भी बन सकते हैं.

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की तरफ से अब स्कूलों में पढ़ने वाले सभी छात्रों के सेहत का खास ख्याल रखा जाएगा. इसके लिए सभी स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि वह अपने-अपने अनुसार स्कूल में 'ऑयल बोर्ड' लगाएं, ताकि बच्चों को अपने खान-पान में तेल के सही मात्रा के प्रति जागरूक किया जा सके.

स्कूल प्रशासन ने भी पुलिस के साथ मिलकर बच्चों और कर्मचारियों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी है. इससे पहले, इसी महीने दक्षिण दिल्ली के इंडियन पब्लिक स्कूल और उत्तर पश्चिम दिल्ली में क्रिसेंट पब्लिक स्कूल को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली थी. बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद पुलिस ने अलर्ट मोड पर आकर जांच शुरू कर दी थी.