कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया ने लिखा है कि हमारे विश्वविद्यालयों में हमने देखा है कि शासन-अनुकूल विचारधारा वाले पृष्ठभूमि के प्रोफेसरों को बड़े पैमाने पर नियुक्त किया गया है, भले ही उनके शिक्षण और विद्वता की गुणवत्ता हास्यास्पद रूप से खराब क्यों न हो. उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार शिक्षा के क्षेत्र में अपने सिर्फ तीन कोर एजेंडे को लागू करने पर जुटी है. ये एजेंडे हैं केंद्रीकरण व्यावसायीकरण और सांप्रदायिकरण.

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ट्रंप ने गुरुवार को व्हाइट हाउस में दिए भाषण में कहा, "मूलभूत जरुरतों से परे, मेरा प्रशासन विभाग को बंद करने के लिए सभी वैध कदम उठाएगा।" राष्ट्रपति ने कहा, "हम इसे बंद करने जा रहे हैं और जितनी जल्दी हो सके बंद कर देंगे।

द्रविड़ पार्टियाँ अपने सियासी अस्तित्व को बचाने के लिए हिन्दी और तीन-भाषा नीति का विरोध कर रही हैं, यह एक नई राजनीतिक रणनीति के तौर पर उभर रहा है। स्टालिन का विरोध और उसका प्रतिकार दक्षिण से ही होना नई राजनीति की ओर संकेत दे रहा है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में शिक्षा विभाग को बंद करने का प्रस्ताव रखा है, जिससे देशभर में हलचल मच गई है। ट्रंप का मानना है कि शिक्षा का नियंत्रण राज्यों के पास होना चाहिए, जिससे स्थानीय स्तर पर शिक्षा में सुधार किया जा सके। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या उनके पास ऐसा करने का संवैधानिक अधिकार है?

शिक्षा मंत्रालय ने सैम पित्रोदा के उस बयान को सिरे से खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने कहा था कि IIT रांची के छात्रों से डिजिटल संवाद के दौरान किसी ने हैकिंग करके आपत्तिजनक वीडियो चला दिया था. शिक्षा मंत्रालय ने सैम पित्रोदा के बयान को झूठा और भ्रामक करार देते हुए कहा कि रांची में IIT नाम का कोई संस्थान ही नहीं है

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रोहिंग्या प्रवासियों के बच्चों को शिक्षा में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। एक गैर-सरकारी संगठन द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि बच्चों के शिक्षा के मामले में कोई भेदभाव नहीं हो सकता। याचिकाकर्ता एनजीओ की मांग है कि रोहिंग्या शरणार्थियों को आधार कार्ड और नागरिकता की अनिवार्यता के बिना स्कूलों में दाखिला और सरकारी लाभ दिए जाएं

एक अंतरराष्ट्रीय अध्ययन के अनुसार, अधिक स्क्रीन समय छोटे बच्चों के भाषा विकास पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। हालांकि, यदि बच्चे किताबों से जुड़े रहें और वयस्कों के साथ स्क्रीन देखें, तो उनके भाषा कौशल में सुधार हो सकता है।

सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ साथ एजुकेशन सिविल कोड पर भी बात की..इस दौरान उन्होंने कहा कि जैसे खेतों की जुताई बुआई के लिए सफ़ाई ज़रूरी है वैसे ही देश से ग़ुलामी की मानसिकता कट्टरता फैसाने वालों की भी सफ़ाई ज़रूरी है बच्चों को शुरु से सही शिक्षा देनी भी बहुत ज़रूरी है

Education Department in Bihar: अगर किसी पुरुष कर्मचारी को मातृत्व अवकाश दिया जाए तो इसे आप क्या कहेंगे? यह जानकार आपको मजाक समझ आ रहा होगा, लेकिन यह एक सौ प्रतिशत सत्य है।

तालिबान ने अफगानिस्तान में महिलाओं पर एक और पाबंदी लगाते हुए नर्सिंग की पढ़ाई पर रोक लगा दी है। इस फैसले ने महिलाओं के शिक्षा और करियर के सपनों को बर्बाद कर दिया है और देश की पहले से बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर संकट खड़ा कर दिया है।

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने कोचिंग सेंटरों के भ्रामक और गुमराह करने वाले विज्ञापनों पर रोक लगाने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन नियमों के अनुसार, कोचिंग संस्थानों को छात्रों को झूठे दावे करके लुभाने से रोकने के लिए पारदर्शिता बनाए रखनी होगी।

हिमाचल की सुक्खू सरकार में मंत्रियों को योगी मॉडल पसंद आ रहा है. विक्रामादित्य के दुकानों में नेम प्लेट विवाद के बाद अब शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर को योगी सरकार का शिक्षा मॉडल पसंद आ गया है और उन्होंने उसे हिलाचल में लागू करने का फ़ैसला लिया है