Haryana: इस नई व्यवस्था के लिए हरियाणा सरकार और इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (IRCTC) के बीच एक समझौता किया गया है. इस समझौते के बाद बुजुर्ग श्रद्धालुओं के लिए तीर्थ यात्रा और भी आसान और सुविधाजनक हो जाएगी.

Yogi government takes strict: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशासन को सख्त निर्देश दिए हैं कि इन उत्पादों की कथित किल्लत की अफवाहें फैलाकर इसकी आड़ में जमाखोरी व कालाबाजारी करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए.

LPG Booking New Rules: कुछ लोगों ने डर के कारण जल्दी-जल्दी सिलेंडर बुक करना शुरू कर दिया और कई तरह की अफवाहें भी फैलने लगीं. इससे लोगों के मन में यह भ्रम पैदा हो गया कि आने वाले समय में गैस मिलना मुश्किल हो सकता है. लेकिन सरकार ने साफ कहा है कि ऐसी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देश में गैस की सप्लाई पर्याप्त है और आम लोगों को घबराकर गैस खरीदने की आवश्यकता नहीं है.

राज्य सरकार ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि वे घबराहट में अनावश्यक रूप से ईंधन या गैस की खरीद न करें और अफवाहों से दूर रहें. सरकार का कहना है कि प्रदेश में पेट्रोल-डीजल और एलपीजी गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है तथा आम नागरिकों को किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है.

नवीन जायसवाल के इस बयान का सत्ता पक्ष के सदस्यों ने कड़ा विरोध किया, जिससे सदन में तीखी नोकझोंक शुरू हो गई. भाजपा विधायक इस दौरान 'आसन' (वेल) के समीप आकर नारेबाजी करने लगे. विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करते हुए कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने कहा कि कुछ लोग समाज में नफरत फैलाने और धार्मिक मुद्दों को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं.

महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई में काम करने वाली महिलाओं के लिए बड़ा फ़ैसला लिया है। Come Early Go Early वाली Policy पर काम चल रहा है।

मुख्यमंत्री ने एक्सप्रेस-वे परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी करने के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही, विकास कार्यों को गति देने के लिए सरकार ‘मिशन मोड’ में आ गई है.

भारत सरकार की गाइडलाइन और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत लागू की जा रही इस व्यवस्था के साथ उत्तर प्रदेश ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा. अनुपूरक पुष्‍टाहार वितरण हेतु चेहरा पहचान प्रणाली (फेस रिकग्निशन सिस्टम) लागू की जाएगी

केंद्र सरकार संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की प्रक्रिया को तेज करने की तैयारी में है. 2023 में पारित ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ के तहत यह आरक्षण जनगणना और परिसीमन के बाद लागू होना था, लेकिन अब सरकार कानून में संशोधन कर इसे 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले लागू करने का रास्ता तलाश रही है.

मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों से जुड़े एक मामले की सुनवाई के वक्त SC ने टिप्पणी की और कहा कि अगर पर्सनल लॉ महिलाओं को संविधान के तहत मिलने वाले उनके बुनियादी अधिकारों से दूर रखते हैं, तो ऐसे में UCC पर विचार जरूरी हो जाता है.

रेलवे को और आधुनिक और हाईटेक बनाने के लिए सरकार ने कई परियोजनाओं को मंजूरी दी है. जिससे ट्रेनों की रफ्तार दोगुनी होगी और आवाजाही आसान होगी.

उत्तर प्रदेश सरकार ने ‘मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन-2026’ को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत यूपी के गांवों में बस सेवा प्रदान की जाएगी.

परिवहन मंत्री ने मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 93 का जिक्र किया और बताया कि भारत सरकार ने 1 जुलाई 2025 को नियमावली में संशोधन किया है. भारत सरकार के नियम को उत्तर प्रदेश भी अपनाएगा. ओला-उबर पर पहले नियंत्रण नहीं था, लेकिन अब इन्हें भी पंजीकरण कराना पड़ेगा.