वाराणसी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को 'अधूरा' बताया है। उन्होंने बिल की बारीकियां समझाई हैं और ये भी माना की वक्फ की परिभाषा में बदलाव सकरात्मक है।

वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर देशभर में राजनीतिक बहस छिड़ गई है। जहां कुछ नेताओं ने इस विधेयक का स्वागत किया है, वहीं कुछ ने इसे धार्मिक और सामाजिक संतुलन को प्रभावित करने वाला करार देते हुए विरोध किया है। विधेयक के माध्यम से वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और नियंत्रण में बदलाव की कोशिश की जा रही है, जिससे इसके प्रभाव पर विविध प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।

केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने भी वक्फ संशोधन बिल पर अपना समर्थन बताया है। लेकिन लोजपा प्रमुख चिराग पासवान ने अभी तक इस पर चुप्पी साध रखी है। वहीं RLD प्रमुख जयंत चौधरी और महाराष्ट्र सरकार में शामिल अजीत पवार की पार्टी NCP का भी रुक अभी तक क्लियर नहीं हो सका है।

चुनावी रणनीतिकार से नेता बने जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने इस बिल को लेकर जनता दल यूनाइटेड और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की रणनीति पर जमकर अपनी भड़ास निकाली।

क्फ संशोधन विधेयक में टीडीपी द्वारा सुझाए गए सभी तीन संशोधनों को स्वीकार कर लिया गया है। इसके साथ ही, टीडीपी ने विधेयक को पूर्ण समर्थन देने का निर्णय लिया है। पार्टी कल लोकसभा में विधेयक के समर्थन में मतदान करेगी

वक्फ संशोधन विधेयक में टीडीपी द्वारा सुझाए गए सभी तीन संशोधनों को स्वीकार कर लिया गया है। इसके साथ ही, टीडीपी ने विधेयक को पूर्ण समर्थन देने का निर्णय लिया है। पार्टी कल लोकसभा में विधेयक के समर्थन में मतदान करेगी Waqf Amendment Bill, TDP, Chandrababu Naidu, JDU, Nitish Kumar, जेडीयू, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, टीडीपी, वक्फ संशोधन बिल

विपक्षी पार्टी की कई पार्टियों ने पहले ही इस बात का ऐलान कर दिया है कि जब बिल सदन में पेश किया जाएगा तो उनकी पार्टी का इसका पुरजोर विरोध करेगी।

उत्तर प्रदेश हाई अलर्ट पर रखा गया है। डीजीपी मुख्यालय के सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखने के निर्देश पर पुलिस सूबे के सभी जिले और संवदेशील इलाक़ों में लगातार गश्त कर रही है।

ज वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 बुधवार को मोदी सरकार की तरफ निचले सदन लोकसभा में पेश किया जाएगा। इस पर चर्चा के लिए स्पीकर ओम बिरला ने 8 घंटे का समय निर्धारित किया है। वक्फ अधिनियम, 1995 में पहली बार संशोधन नहीं किया जा रहा है।

वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर जारी बयानबाजी और विरोध-प्रदर्शनों के बीच सरकार जेपीसी की सिफारिशों के बाद बुधवार को लोकसभा में नए सिरे से इसे पेश करेगी। वक्फ अधिनियम, 1995 में पहली बार संशोधन नहीं किया जा रहा है।

इस ब्लॉग में हम ट्रंप के टैरिफ नीति से होने वाले वैश्विक प्रभावों को समझेंगे, विशेष रूप से QUAD देशों पर इसके असर को लेकर। हम देखेंगे कि कैसे अमेरिका की "America First" नीति से भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया समेत अन्य देश चीन के साथ अपने व्यापारिक रिश्ते बढ़ा रहे हैं और क्या इसके परिणामस्वरूप QUAD से अमेरिका बाहर हो सकता है।

दिल्ली, जो भूकंप के संवेदनशील जोन 4 में स्थित है, अगर म्यांमार जैसे 7.7 तीव्रता के भूकंप से प्रभावित होती है, तो शहर की स्थिति क्या होगी? इस ब्लॉग में हम दिल्ली के भूकंपरोधी इंफ्रास्ट्रक्चर, मेट्रो, मंदिरों और हाईराइज इमारतों की सुरक्षा की जांच करेंगे। हम पुराने और नए इलाकों में भूकंप के प्रभाव और बचाव के उपायों पर भी चर्चा करेंगे।

वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को लेकर देश की राजनीति में जबरदस्त हलचल मची हुई है। संसद में इस बिल पर 8-8 घंटे की लंबी चर्चा हो रही है। सरकार इसे मुस्लिम समुदाय की वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन का कदम बता रही है, वहीं विपक्ष इसे असंवैधानिक करार दे रहा है।