बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले और अब उनके बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री को लेकर प्रदेश की सियासत तेज हो गई है. वह कल, यानी 8 मार्च, को जदयू में शामिल हो सकते हैं. इससे पहले उन्होंने शनिवार को पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की. नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले के बीच बेटे निशांत की राजनीति में एंट्री इस दौरान जदयू पॉलिटिकल एडवाइजर कमेटी के सदस्य मोनी सिंह ने कहा कि निशांत कुमार 8 मार्च को जनता दल यूनाइटेड (जदयू) जॉइन कर लेंगे. निशांत कुमार के पार्टी में स्वागत को लेकर तैयारी पूरी हो चुकी है. पटना में जगह-जगह पोस्टर लगाए जा रहे हैं. मोनी सिंह ने कहा कि लोग काफी उत्साहित हैं. निशांत कुमार के आने से पार्टी मजबूत होगी. इससे पहले निशांत कुमार शुक्रवार की देर रात पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा के घर पहुंचे और पार्टी के युवा विधायकों और वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की. कहा जा रहा है कि इस बैठक में संगठन और सरकार की योजनाओं को लेकर चर्चा की गई तथा नीतीश कुमार के काम करने के तरीके को जारी रखने की चुनौतियों को लेकर चर्चा की गई. उस बैठक में शामिल कई युवा विधायकों ने अपनी बात भी रखी. निशांत कुमार के आने से तय होगी पार्टी की रणनीति जदयू के अंदर यह भी चर्चा है कि निशांत कुमार आने वाले समय में पार्टी की रणनीति तय करने, संगठन को मजबूत करने और युवाओं को जोड़ने पर विशेष ध्यान देंगे. बता दें कि नीतीश कुमार के राज्यसभा चुनाव के नामांकन करने के बाद जदयू में भारी नाराजगी देखी जा रही थी. कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पटना में जुटकर उनके इस फैसले के पुनर्विचार करने की मांग कर रहे थे. इस बीच, शुक्रवार को नीतीश कुमार ने पार्टी के विधायकों, सांसदों, एमएलसी और वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की थी और अपनी बात रखी थी. इस बैठक में निशांत कुमार को सक्रिय राजनीति में लाने पर मुहर लगी.

तेलंगाना पुलिस के डीजीपी ने विशेष खुफिया शाखा की मेहनत की सराहना की. इस कदम से तेलंगाना में पीएलजीए की लड़ाकू क्षमता कमजोर हुई है और क्षेत्र में लंबे समय से चली आ रही नक्सली हिंसा पर गंभीर असर पड़ा है.

हरियाणा पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, गायक बादशाह के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. आरोपी गायक को पुलिस के समक्ष तत्काल पेश होने के लिए भी नोटिस जारी किया गया है.

प्रदेश में महिला उद्यमिता के इस विकास के पीछे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार की नीतियों और प्रोत्साहन योजनाओं की अहम भूमिका मानी जा रही है. प्रदेश सरकार द्वारा लागू स्टार्टअप नीति और नवाचार को बढ़ावा देने वाली योजनाओं ने महिलाओं को उद्यमिता की ओर आकर्षित किया है.

नॉर्थ बंगाल में इंटरनेशनल आदिवासी कॉन्क्लेव के लिए परमिशन नहीं दी गई. जिस पर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने नाराज थीं. रही सही कसर CM ममता के अधिकारियों ने प्रोटोकॉल का उल्लंघन करके पूरी कर दी.

Labour Pension Scheme: इस योजना का लाभ केवल उन्हीं श्रमिकों को मिलेगा, जो हरियाणा के श्रम विभाग में नियमित रूप से पंजीकृत हैं. इसके लिए कुछ जरूरी शर्तें हैं जिन्हें पूरा करना अनिवार्य है. सबसे पहले, श्रमिक को कम से कम तीन वर्ष तक बोर्ड का सदस्य रहना चाहिए.

दीपिका के 8 घंटे काम करने वाली शर्त को लेकर बॉलीवुड में काफी दिनों से बहस छिड़ी हुई है. वहीं अब करीना कपूर खान और अन्नया पांडे ने इस मामले पर रिएक्ट किया है.

टी20 विश्व कप में भारतीय टीम का न्यूजीलैंड खिलाफ रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है. दोनों टीमों के बीच अब तक तीन मैच हुए हैं और तीनों ही मैचों में न्यूजीलैंड विजयी रही है. भारतीय टीम के पास इस बार पुराना इतिहास बदलने और नया इतिहास रचने का मौका है.

ईरान ने पड़ोसी मुल्कों से माफी भी मांगी है साथ ही अमेरिका को बड़ी चेतावनी दे डाली. ईरान के सरेंडर करने का सपना देख ट्रंप को उन्होंने दो टूक संदेश दे दिया.

सीएम योगी ने कहा कि हर क्षेत्र में नया करने का प्रयास हुआ है. सरकार बनने के बाद सामूहिक प्रयास हुआ तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में इंसेफेलाइटिस जैसी बीमारी समाप्त हो गई. 40 वर्ष में इससे 50 हजार से अधिक मौतें हुई थीं.

भगवंत मान सरकार की नई औद्योगिक नीति को इसलिए भी एक बड़े सुधार के रूप में देखा जा रहा है क्योंकि यह केवल निवेश आकर्षित करने की कोशिश नहीं है, बल्कि पंजाब के आर्थिक भविष्य को एक स्थायी दिशा देने की कोशिश है.

iPhone 17 Pro: भारत में इसकी शुरुआती कीमत करीब 1,34,900 रुपये रखी गई थी, जिसकी वजह से यह फोन हर किसी के बजट में नहीं आता. लेकिन अब एक खास ऑफर के जरिए इसे काफी कम कीमत में खरीदा जा सकता है, जिससे प्रीमियम फोन लेने का सपना पूरा करना आसान हो सकता है.

सीएम ने कहा कि हम प्रदेश के विकास के साथ-साथ यहां की समृद्ध संस्कृति के संरक्षण और राज्य के मूल स्वरूप को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए भी सतत कार्य कर रहे हैं. केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की प्रेरणा से राज्य में समान नागरिक संहिता लागू की गई है.