बिहार चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने प्रदेश को दूसरे मरीन ड्राइव का तोहफा दिया है. इसका निर्माण भागलपुर से मुंगेर जिले के बीच गंगा किनारे कराया जाएगा. इसकी कुल दूरी 42 किलोमीटर होगी.

इस अभियान के तहत योग्य नागरिक अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा सकते हैं, पहले से मौजूद जानकारी को सुधार सकते हैं या कोई जरूरी बदलाव करवा सकते हैं.

चंपारण की पावन धरती, जहां महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की नींव रखी थी, वही उनके परपोते तुषार गांधी के अपमान की गवाह बनी. रविवार को तुरकौलिया में एक कार्यक्रम के दौरान स्थानीय मुखिया ने तुषार गांधी के साथ बदसलूकी की और उन्हें सभा से बाहर जाने को कह दिया.

बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान शुरू किया है, जिसके तहत अब तक 35.69 लाख नाम हटाए जा चुके हैं. इनमें मृत, राज्य से बाहर स्थानांतरित और दोहराए गए मतदाताओं के नाम शामिल हैं. इस कार्रवाई पर विपक्ष ने सियासी साजिश का आरोप लगाया है, जबकि आयोग पारदर्शिता की बात कह रहा है. अब तक 83.66% मतदाता फॉर्म जमा हो चुके हैं और प्रक्रिया जारी है.

बिहार सरकार का यह फैसला चुनावी दृष्टि से भले ही रणनीतिक हो, लेकिन गरीब और सीमित आय वाले परिवारों के लिए यह एक व्यवहारिक राहत योजना है. आने वाले समय में यदि यह योजना लागू हो जाती है, तो लाखों उपभोक्ताओं का बिजली बिल पूरी तरह माफ हो सकता है, और उन्हें हर महीने बड़ी बचत का लाभ मिलेगा. अब सभी की निगाहें इस पर टिकी हैं कि कैबिनेट से इसे कब मंजूरी मिलती है.

मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना में बढ़ी हुई राशि निश्चित रूप से बिहार के बुजुर्गों के जीवन में नई उम्मीद और आत्मसम्मान लेकर आएगी. यह न केवल उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, बल्कि सामाजिक सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की भावना भी जगाएगी. चुनावी मौसम में भले यह फैसला राजनीतिक दृष्टिकोण से अहम हो, लेकिन इसका लाभ सीधे उन लोगों तक पहुंच रहा है जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है.

बिहार की वोटर लिस्ट में संशोधन को लेकर RJD सांसद सुधाकर सिंह ने बड़ा खुलासा किया है. लेकिन सवाल ये है कि क्या उनके पास ठोस तर्क हैं या ये सिर्फ एक राजनीतिक नाराज़गी है. इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में सुधाकर सिंह ने क्या कहा? क्या सचमुच वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हो रही है? क्या सरकार चुनाव आयोग को कंट्रोल कर रही है? और क्या RJD को इसका डर है या गुस्सा? देखिए पूरा इंटरव्यू और तय कीजिए, ये तर्क है या सिर्फ खीझ?

रेलवे पुलिस की एक और लापरवाही का मामला सामने आया है, जिसमें एक महिला का पर्स चलती ट्रेन में गायब हो गया. यह घटना साउथ बिहार एक्सप्रेस 13287 में हुई है.

बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान बड़ी गड़बड़ी सामने आई है. निर्वाचन आयोग की जांच में पाया गया कि मतदाता सूची में नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार जैसे देशों के अवैध नागरिक भी दर्ज हैं. बूथ लेवल ऑफिसरों ने फील्ड में जाकर जब मतदाताओं का सत्यापन किया, तो कई फर्जी नामों का खुलासा हुआ. आयोग ने ऐसे सभी नामों को अंतिम मतदाता सूची में शामिल न करने का फैसला किया है, फिलहाल राज्यभर में मतदाता सत्यापन का काम अंतिम चरण में है.

तेजस्वी यादव ने एक बार फिर नीतीश सरकार और एनडीए पर तीखा हमला बोला है. पटना के पिपरा थाना क्षेत्र में भाजपा के एक स्थानीय नेता सुरेंद्र कुमार की गोली मारकर हत्या कर दिए जाने की घटना के बाद तेजस्वी ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर सरकार को आड़े हाथों लिया. तेजस्वी ने अपने पोस्ट में मुख्यमंत्री की स्वास्थ्य स्थिति का हवाला देते हुए दो डिप्टी सीएम पर निशाना साधा. उन्होंने सवाल किया कि जब सीएम की हालत सबको मालूम है, तो फिर दो-दो उपमुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं.

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि अगले पांच वर्षों में एक करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार दिया जाएगा. उन्होंने सोशल मीडिया पर बताया कि 2005 से 2020 तक 8 लाख सरकारी नौकरियां दी गईं और 2020-25 के लक्ष्य के तहत अब तक 10 लाख नौकरी और 39 लाख रोजगार दिए जा चुके हैं. यह घोषणा चुनावी माहौल में सरकार की बड़ी उपलब्धि के रूप में देखी जा रही है.

बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले 100 यूनिट मुफ्त बिजली देने की खबर ने राजनीतिक हलचल मचा दी थी. सुबह रिपोर्ट आई कि राज्य सरकार सभी परिवारों को 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त देगी और इसका प्रस्ताव ऊर्जा विभाग ने तैयार कर वित्त विभाग से मंजूरी भी ले ली है. लेकिन शाम होते-होते राज्य सरकार ने आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इन खबरों को गलत, भ्रामक और तथ्यहीन बताया. सरकार ने साफ कहा कि ऐसी कोई योजना स्वीकृत नहीं की गई है और फिलहाल इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है.

बिहार विधानसभा चुनाव करीब है, ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर दिन बिहारवासियों के लिए कोई न कोई बड़ी योजना की घोषणा कर रहे हैं. इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का फोकस मुफ्त योजनाओं और मतदाताओं को ज्यादा से ज्यादा सुविधा देने पर है.