Maharashtra: पूरे राज्य की औसत चीनी रिकवरी 8.42 प्रतिशत दर्ज की गई है, जो पिछले साल के मुकाबले बेहतर है. इस समय राज्य में कुल 189 चीनी फैक्ट्रियां चल रही हैं, जिनमें 93 सहकारी और 96 निजी फैक्ट्रियां शामिल हैं.

Maharashtra kisan Yojana: केंद्र हजारों किसानों को सीधे लाभ पहुंचाएगा और कृषि खरीद प्रणाली में नई पारदर्शिता और दक्षता स्थापित करेगा. इस पहल से महाराष्ट्र के किसान न केवल अपने उत्पाद का उचित मूल्य पाएंगे, बल्कि बिचौलियों की समस्याओं से मुक्त होकर तेज, आसान और भरोसेमंद तरीके से अपने उत्पाद बेच सकेंगे.

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से फोन पर अनुरोध किया था कि वरिष्ठ मूर्तिकार महाराष्ट्र भूषण राम सुतार के पार्थिव शरीर का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाए.

Ola Electric Showroom Closed: यह कार्रवाई ऐसे समय पर हुई है जब ओला इलेक्ट्रिक देशभर में अपने इलेक्ट्रिक वाहन नेटवर्क को तेजी से बढ़ाने में जुटी है. महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहनों का एक बड़ा बाजार है और यहां इस तरह की रुकावटें कंपनी की बिक्री और ब्रांड इमेज दोनों को नुकसान पहुंचा सकती हैं.

महाराष्ट्र लगातार विकास की रफ्तार पकड़ रहा है, महाराष्ट्र को राज्यों में सर्वोपरी रखने के लिए लगातार महाराष्ट्र का इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा रहा है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रविवार को विधानसभा में राज्य के भविष्य की रूपरेखा पेश करते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर, परिवहन, अर्थव्यवस्था और प्रशासन से जुड़े कई बड़े ऐलान किए

MahaCrimeOS AI Launch: यह भारत का पहला AI आधारित प्लेटफॉर्म है, जिसे खासतौर पर साइबर अपराध की जांच को तेज़, आसान और ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए तैयार किया गया है. इसकी घोषणा Microsoft AI Tour, मुंबई में की गई.

महाराष्ट्र सरकार ने दिग्गज टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर MahaCrimeOS AI को डेवलप क‍िया है. जो साइबर अपराध के खिलाफ पुलिस का डिजिटल साथी बनेगा.

यह राशि अप्रतिबंधित अनुदान के रूप में दी गई है, जिसका इस्तेमाल पंचायतें अपने इलाके की विशेष जरूरतों को पूरा करने के लिए कर सकती हैं. इस अनुदान का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में विकास और मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करना है.

फडणवीस की ओर से विधानसभा में लोकायुक्त को लेकर बिल पेश किया गया जिसे मंजूरी मिल गई है. उन्होंने कहा कि अब इस संशोधन से क़ानून में स्पष्टता हो गई है कि आख़िर कौन कौन लोग लोकायुक्त के दायरे में आएंगे.

महाराष्ट्र की लाडकी बहिन योजना में गड़बड़ी सामने आने के बाद सरकार ने अपात्र लाभार्थियों से राशि वसूलने का फैसला किया है. जांच में करीब 35 करोड़ रुपये के गलत भुगतान का खुलासा हुआ है, जिसमें सरकारी कर्मचारी और पुरुष भी शामिल पाए गए हैं.

मुख्यमंत्री फडणवीस ने आगे कहा कि यह परियोजना महाराष्ट्र के निवेशक-अनुकूल वातावरण पर वैश्विक कंपनियों के बढ़ते विश्वास को रेखांकित करती है.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में पूरे राज्य में प्रस्तावित विस्तार से पूरे महाराष्ट्र के पुलिस स्टेशन स्टैंडर्ड, एआई-पावर्ड वर्कफ्लो का इस्तेमाल करके साइबर क्राइम को डिजिटल रूप से रजिस्टर और जांच कर सकेंगे.

Vadhavan Port: सरकार इस परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) बनवाने में लगी है और इसका काम तेजी से आगे बढ़ रहा है. यानी आने वाले समय में इस क्षेत्र की कनेक्टिविटी पूरी तरह बदलने वाली है.