Reuse, Reduce और Recycle के मॉडल पर काम करते हुए पटना ने स्वच्छता की दिशा में बड़ी छलांग लगाई है. देशभर के 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पटना को 21वां स्थान मिला है, जबकि गंगा टाउन कैटेगरी में यह चौथे पायदान पर पहुंचा. दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में पटना नगर निगम को सम्मानित किया गया. पिंक टॉयलेट, लू कैफे, निगम नीर, वेस्ट गाड़ियों से बनी एम्बुलेंस जैसी पहलें और नागरिकों की भागीदारी ने इस उपलब्धि को और भी खास बना दिया. पटना अब स्वच्छतम बिहार की ओर आत्मविश्वास से आगे बढ़ रहा है.

फ्री बिजली, लाखों भर्ती, नौकरी में महिला आरक्षण से लेकर पेंशन में बढ़ोतरी तक-बिहार में नीतीश सरकार ने महज 17 दिनों में 10 बड़े फैसलों से सबको चौंका दिया है. इन फैसलों में गरीबों को राहत, युवाओं को रोजगार और महिलाओं को नई ताकत देने की पूरी कोशिश झलकती है.

दस लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 रैंकिंग में लखनऊ नगर निगम ने पूरे देश को चौंकाते हुए 44वें से सीधा तीसरा स्थान हासिल किया है.

बिहार की जनता के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार की सुबह-सुबह बड़ा ऐलान किया है. अब राज्य में सभी घरेलू उपभोक्ताओं को हर महीने 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी. इस योजना से 1.67 करोड़ परिवारों को राहत मिलेगी. यह योजना 1 अगस्त 2025 से लागू होगी और उपभोक्ताओं को जुलाई महीने के बिजली बिल से ही इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा.

अगर आप किरायेदार हैं और बिजली बिल से परेशान हैं, तो सोलर पैनल लगवाना आपके लिए एक समझदारी भरा फैसला हो सकता है. हालांकि इसके लिए कुछ अतिरिक्त प्रयास करने होंगे, जैसे मकान मालिक की अनुमति लेना, आवेदन की प्रक्रिया को समझना और खर्च को लेकर पहले से स्पष्टता बनाना.

बिहार सरकार का यह फैसला चुनावी दृष्टि से भले ही रणनीतिक हो, लेकिन गरीब और सीमित आय वाले परिवारों के लिए यह एक व्यवहारिक राहत योजना है. आने वाले समय में यदि यह योजना लागू हो जाती है, तो लाखों उपभोक्ताओं का बिजली बिल पूरी तरह माफ हो सकता है, और उन्हें हर महीने बड़ी बचत का लाभ मिलेगा. अब सभी की निगाहें इस पर टिकी हैं कि कैबिनेट से इसे कब मंजूरी मिलती है.

बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले 100 यूनिट मुफ्त बिजली देने की खबर ने राजनीतिक हलचल मचा दी थी. सुबह रिपोर्ट आई कि राज्य सरकार सभी परिवारों को 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त देगी और इसका प्रस्ताव ऊर्जा विभाग ने तैयार कर वित्त विभाग से मंजूरी भी ले ली है. लेकिन शाम होते-होते राज्य सरकार ने आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इन खबरों को गलत, भ्रामक और तथ्यहीन बताया. सरकार ने साफ कहा कि ऐसी कोई योजना स्वीकृत नहीं की गई है और फिलहाल इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है.

दिल्ली को सुरक्षित शहर बनाने की कवायद शुरू हो गई है. 'सेफ सिटी' परियोजना के तहत देश की राजधानी की सड़कों पर AI से चलने वाले 3,500 से अधिक कैमरे, गनशॉट सेंसर और अलर्ट सिस्टम लगाए जाएंगे. यह सभी उपकरण 1 अक्टूबर से पहले लगाए जाएंगे. एक अधिकरी ने बताया कि AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वीडियो एनालिटिक्स (AIVA) से लैस यह प्रणाली गोलीबारी, महिलाओं के खिलाफ अपराध, वाहन चोरी और लावारिस वस्तुएं मिलने जैसी घटनाओं को लेकर अलर्ट जारी करेगी.

सांसद ने अपने पत्र में कहा कि दिल्ली में करीब 500 छोटी-बड़ी रामलीलाएं होती हैं, जिनमें ज्यादातर बड़ी रामलीलाएं चांदनी चौक में आयोजित की जाती हैं. उन्होंने बताया कि उन्होंने 23 मई 2025 को दिल्ली की प्रमुख रामलीला समितियों की बैठक बुलाई थी, जिसमें कई समस्याएं सामने आईं.

बिहार विधानसभा चुनाव करीब है, ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर दिन बिहारवासियों के लिए कोई न कोई बड़ी योजना की घोषणा कर रहे हैं. इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का फोकस मुफ्त योजनाओं और मतदाताओं को ज्यादा से ज्यादा सुविधा देने पर है.

मशहूर टेक कंपनी इंफोसिस का एक इंजीनियर टॉयलेट में महिला कर्मचारियों के वीडियो बनाते हुए पकड़ा गया है. आरोपी आंध्र-प्रदेश का रहने वाला है. उसके मोबाइल से 30 से ज्यादा महिलाओं की आपत्तिजनक वीडियो मिले हैं. यह पूरा मामला कर्नाटक की बेंगलुरु सिटी का है. फिलहाल, आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच पड़ताल की जा रही है.

भारत ने साल 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी की दावेदारी पेश की है. भारतीय ओलंपिक समिति की अध्यक्ष पीटी उषा के नेतृत्व में केंद्रीय खेल मंत्रालय और गुजरात सरकार के प्रतिनिधि ने IOC के अधिकारियों से बातचीत की है. खबरों के मुताबिक, भारत ने मेजबानी मिलने पर होस्ट सिटी के तौर पर अहमदाबाद शहर का नाम सुझाया है. ऐसा पहली बार हुआ है कि भारत ने मेजबानी के लिए किसी शहर का नाम बतौर होस्ट सामने रखा है.

देवेंद्र फडणवीस ने एक झटके में महाराष्ट्र में रहने वाले 3 करोड़ परिवारों को मालामाल कर दिया है. फडणवीस ने कौन सा फैसला लिया है. और कैसे इस एक फैसले को महाराष्ट्र की राजनीति में गेमचेंजर माना जा रहा है. इसका पूरा विश्लेषण देखिए.