दिल्ली हाईकोर्ट में मंगलवार को फिल्म 'उदयपुर फाइल्स' को लेकर सुनवाई हुई. यह सुनवाई मुख्य न्यायाधीश जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय की अगुवाई वाली बेंच ने की. इस मामले में आरोपी जावेद की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी ने पक्ष रखा, जबकि फिल्म निर्माता की ओर से वकील गौरव भाटिया ने दलीलें पेश कीं. इस मामले की सुनवाई 8 अगस्त को होगी. जिसमें सेंसर बोर्ड (सीबीएफसी) के वकील कोर्ट द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देंगे.

नोएडा के बहुचर्चित निठारी कांड मामले में मुख्य आरोपी मोनिंदर सिंह पंढेर और उसके नौकर सुरेंद्र कोली को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया. सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले में कोई गलती नहीं थी, जिसमें निठारी कांड के आरोपी सुरेंद्र कोली को बरी किया गया था.

कलकत्ता हाईकोर्ट का यह फैसला यह साफ करता है कि कानून से ऊपर कोई नहीं होता न पुलिस, न अधिकारी. ट्रैफिक नियम तोड़ने पर जुर्माना तो बनता है, लेकिन उस प्रक्रिया में भी न्याय और पारदर्शिता बेहद जरूरी है. यदि आपने कुछ गलत नहीं किया है, तो आपको अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना चाहिए  और यह फैसला उसी दिशा में एक मजबूत कदम है.

देश की सर्वोच्च न्यायलय ने शुक्रवार को फिल्म उदयपुर फाइल्स की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. अदालत ने इसे अब दिल्ली हाईकोर्ट के पास भेज दिया है.

2006 में हुए मुंबई ट्रेन ब्लास्ट मामले में कोर्ट ने 19 साल बाद 12 आरोपियों को रिहा किया है, जिसपर अब समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने बड़ी बात कही, विस्तार से जानिए

झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में जस्टिस चौहान की नियुक्ति की अधिसूचना भारत के राष्ट्रपति कार्यालय से 15 जुलाई को जारी की गई थी.

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि पति को अपनी पत्नी के फोन का पासवर्ड पूछने का अधिकार नहीं है क्योंकि यह निजता का उल्लंघन है. कोर्ट ने पति की याचिका खारिज कर दी. जाने क्या है पूरा मामला.

मुंबई लोकल ट्रेन बम धमाकों के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने दोषी ठहराए गए 12 में से 11 आरोपियों को निर्दोष करार देते हुए बरी कर दिया. आरोपियों को निर्दोष करार देकर बरी कर दिया, जिससे यह केस एक नए मोड़ पर पहुंच गया है.

मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने हाई कोर्ट परिसर में आयोजित एक समारोह में 6 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई. ये छह न्यायाधीश, न्यायमूर्ति वी. कामेश्वर राव, नितिन वासुदेव साम्ब्रे, विवेक चौधरी, अनिल क्षेत्रपाल, अरुण कुमार मोंगा और ओम प्रकाश शुक्ला हैं.

एक वकील ने राज ठाकरे के खिलाफ जनहित याचिका बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर की है. और याचिका में मांग की गई है कि जिस तरीके से राज ठाकरे मराठी भाषा को लेकर माहौल ख़राब कर रहे हैं विवाद कर रहे हैं उससे राज ठाकरे और उनके संबंधित राजनीतिक कार्यकर्ताओं के ख़िलाफ़ पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिए जाए.

झारखंड हाईकोर्ट के जज आनंदा सेन ने 4 जनवरी 2024 को एक याचिका पर सुनवाई के बाद आदेश दिया था कि राज्य के सभी नगर निकायों (जैसे नगर पालिका, नगर निगम) के चुनाव तीन हफ्तों के अंदर कराए जाएं.

जस्टिस भारद्वाज ने कहा कि चंडीगढ़ पुलिस निष्पक्ष जांच करने में विफल रही है. इसलिए, इस मामले को सीबीआई को सौंपा जा रहा है. कर्नल की पत्नी जसविंदर कौर बाठ ने कोर्ट के फैसले पर संतुष्टि जताई और कहा कि वह न्याय की उम्मीद करती हैं. इस मामले में विस्तृत आदेश का इंतजार है.

देवघर चारा घोटाले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व सीएम और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव समेत तीन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. झारखंड हाईकोर्ट ने सीबीआई की ओर से इनकी सजा बढ़ाने को लेकर दायर याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली है.