हरियाणा सरकार के गृह विभाग से जारी आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि "हरियाणा के राज्यपाल शत्रुजीत सिंह कपूर, आईपीएस (एचवाई:1990) की अवकाश अवधि के दौरान, ओम प्रकाश सिंह, आईपीएस (एचवाई:1992 आरआर) को डीजीपी हरियाणा का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा जाता है."

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए कटिबद्ध है. बाजरे की न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2,757 रुपये प्रति क्विंटल तय की गई है. यदि बाजार में बाजरा 2,300 रुपये प्रति क्विंटल में बिक रहा है, तो उसकी भरपाई राज्य सरकार किसानों को दे रही है.

हरियाणा सरकार ने लाडो लक्ष्मी योजना शुरू की है. इस स्कीम के तहत राज्य की महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये सीधे बैंक खाते में मिलेंगे. आवेदन केवल Lado Lakshmi App से किया जाएगा और पहली किस्त नवंबर 2025 से मिलने लगेगी.

रक्षाबंधन पर हरियाणा सरकार ने महिलाओं और 15 वर्ष तक के बच्चों को रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा की सौगात दी है. यह सुविधा 8 अगस्त दोपहर से 9 अगस्त रात तक लागू रहेगी.

हरियाणा सरकार में खेल मंत्री गौरव गौतम ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में कहा, "अदालत ने जो फैसला सुनाया है, उस पर हर देशवासी को भरोसा है." उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान को दोहराते हुए कहा, "हिंदू कभी आतंकी नहीं हो सकता, इस बात से हम सरोकार रखते हैं. पूरा समर्थन करते हैं."

स्वास्थ्य मंत्री और पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन की अध्यक्ष आरती सिंह राव ने अपने खिलाड़ियों पर गर्व जताते हुए कहा कि हरियाणा एथलीट्स को सबसे ज्यादा प्रोत्साहित करने वाला राज्य है. आरती सिंह राव ने 'आईएएनएस' से कहा, "मुख्यमंत्री की ओर से 31 करोड़ से ज्यादा राशि रिलीज की गई है. यह सभी खिलाड़ियों के अकाउंट में पहुंच चुकी है. इससे पैरा एथलीट्स बेहद खुश हैं. एथलीट्स भविष्य में भी अपने देश का नाम रोशन करेंगे."

हरियाणा में लगातार पांचवीं बार शराब ठेके की ऑनलाइन नीलामी प्रक्रिया फेल हो गई है. प्रदेश में शराब के ठेकों की बोली लगाने वाले आम कारोबारियों के अंदर दहशत का माहौल है. इसके पीछे की वजह गैंगस्टरों की धमकी भरी कॉल आना. लगातार फेल हो रही नीलामी प्रक्रिया के बाद हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कारोबारियों को सुरक्षा का आश्वासन दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद मामले में जांच के लिए शर्त लगाई है कि एसआईटी की जांच सिर्फ दो सोशल मीडिया पोस्ट तक ही सीमित रहे.

इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य की गरीब और कमजोर वर्ग की महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकें।

हरियाणा की सरकार में मंत्री अनिल विज ने इस बिल के मसले पर एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा ओवैसी अपना मानसिक संतुलन खो बैठे है।

हरियाणा में किसी भी वक्त विधानसभा को भंग किया जा सकता है, मुख्यमंत्री इस्तीफा दे सकते है, क्योंकि सरकार पर संवैधानिक खतरा मंडरा रहा था।