Maharashtra: राज्य में गुटखा पहले से ही प्रतिबंधित है, लेकिन इसके बावजूद बाहर से अवैध रूप से गुटखा की खेप लगातार महाराष्ट्र में प्रवेश कर रही है.इसी कारण सरकार इस पूरे नेटवर्क पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (MCOCA) लागू करने पर गंभीरता से विचार कर रही है.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शुक्रवार सुबह मुंबई के 'शहीद स्मारक' पर पहुंचे. उनके साथ उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, राज्य विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर, राज्य मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा और विधायक अभिमन्यु पवार भी थे. सभी ने बारी-बारी से शहीद स्मारक पर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की.

Maharashtra: महाराष्ट्र सरकार इस साल महावितरण के लिए अब तक लगभग 26,000 करोड़ रुपये की गारंटी दे चुकी है और आने वाले दो सालों में भी ऐसी गारंटी की जरूरत पड़ सकती है.

Pod Taxi: अबू धाबी, लंदन, दक्षिण कोरिया और जापान के कुछ हिस्सों में पॉड टैक्सी चल रही हैं. भारत में इसे हाई-डेंसिटी वाले शहरों के हिसाब से कस्टमाइज किया जाएगा.

एआईसीडब्ल्यूए ने मुख्यमंत्री से कई मांग रखी है, जिसमें घटना की तत्काल हाई-लेवल जांच कराना और दोषियों को कड़ी सजा दिलाना, आरए स्टूडियो और इसमें शामिल सभी लोगों एवं संस्थाओं की जवाबदेही तय करना, महाराष्ट्र के सभी स्टूडियोज, कास्टिंग एजेंसियों और प्रोडक्शन हाउसेज का व्यापक ऑडिट कराना, हर ऑडिशन के लिए अनिवार्य वेरिफिकेशन, लाइसेंसिंग और सरकारी रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था लागू करना, कास्टिंग के नाम पर होने वाली धोखाधड़ी, यौन शोषण और किडनैपिंग जैसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़े कानून बनाना और मौजूदा कानूनों को सख्ती से लागू करना शामिल है.

Majhi Ladki Bahin Yojana: एक करोड़ से ज्यादा महिलाएँ अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं कर सकी हैं. इतनी बड़ी संख्या में लाभार्थियों के फँसे होने ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है, और इसी कारण समय सीमा बढ़ाने की मांग जोर पकड़ रही है.

सरकार की कोशिश है कि छात्रों को महाराष्ट्र के प्रमुख ऐतिहासिक किले, संग्रहालय, धार्मिक स्थल, और प्राकृतिक सुंदरता वाले स्थान देखने का मौका मिले. अधिकारियों को यह भी कहा गया है कि वे स्कूलों को यात्राओं की प्रक्रिया सरल तरीके से समझाएँ, ताकि कोई भी स्कूल बस बुक करने में मुश्किल महसूस न करे.

मुख्यमंत्री फडणवीस ने बताया कि राज्य संसाधन पर्याप्तता योजना, मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी, बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली और पंप भंडारण परियोजनाओं पर विशेष रूप से काम कर रहा है.

सरकार का यह फैसला सिर्फ टाटा ट्रस्ट्स तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देशभर के सभी बड़े पब्लिक ट्रस्ट्स के लिए एक नया मानक तय करेगा. इससे ट्रस्टों के कामकाज में पारदर्शिता आएगी और किसी एक व्यक्ति या समूह के हाथ में शक्ति केंद्रित नहीं रहेगी.

सरकार का कहना है कि राष्ट्रीय जल पुरस्कारों का उद्देश्य सिर्फ सम्मान देना नहीं है, बल्कि लोगों में पानी बचाने की भावना को जगाना है. ‘जल समृद्ध भारत’ के लक्ष्य को हासिल करने के लिए यह पहल देश के हर कोने तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है.

महाराष्ट्र सरकार की “लाडकी बहिन योजना” बंद नहीं हो रही है. यह योजना पहले की तरह जारी है और महिलाओं को इसका पूरा लाभ मिलता रहेगा. बस, अगली किस्त पाने के लिए सभी लाभार्थियों को अपनी e-KYC समय पर पूरी करनी जरूरी है.

Nikay Chunav 2025: राजनीतिक हलकों में यह चर्चा भी है कि सरकार ने यह योजना चुनाव से ठीक पहले इसलिए शुरू की है ताकि गरीब और मजदूर वर्ग के वोटरों को अपने पक्ष में किया जा सके. भले ही वजह कुछ भी हो, लेकिन इससे गरीब जनता को दोबारा राहत मिलेगी और उन्हें फिर से सस्ते दाम में भरपेट भोजन मिल सकेगा.

हाल ही में सीएम फडणवीस ने AI का ज़िक्र कर साफ़ साफ़ कहा कि अब हमारी स्पर्धा आदमियों से नहीं बल्कि मशीनों से हो गई है.