बता दें कि अलीगढ़ जिले के मंडराक थाना क्षेत्र के मनोहरपुर गांव की रहने वाली एक शादीशुदा औरत अपने ही दामाद संग फरार हो गई। पीड़ित पति जितेंद्र कुमार ने अपनी पत्नी के खिलाफ नजदीकी थाने में मामला दर्ज कराया है। खबरों के मुताबिक जितेंद्र की बेटी की शादी 16 अप्रैल को तय थी। सभी रिश्तेदारों को शादी का निमंत्रण पत्र बांटा जा चुका था। लेकिन 9 दिन पहले ही जितेंद्र की पत्नी अपने दामाद संग फरार हो गई।

भारत की न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति को लेकर आरक्षण की मांग लगातार उठती रही है। हाई कोर्ट में 357 पद खाली हैं, लेकिन इसमें SC/ST समुदाय के लोगों का प्रतिनिधित्व नगण्य है। सवाल यह उठता है कि जब देश की अन्य सेवाओं में आरक्षण लागू है, तो न्यायपालिका इससे अछूती क्यों है? क्या न्यायपालिका में भी सामाजिक न्याय की जरूरत है, या फिर योग्यता को ही प्राथमिकता दी जानी चाहिए?

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने देशभर के मुसलमानों से अपील की है कि वे वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के विरोध में रमजान के आखिरी शुक्रवार यानी अलविदा जुमा पर काली पट्टी बांधें. और काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़े. वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करें. और इस तरह वक्फ संशोधन बिल का विरोध करें. बकायदा अपील करते हुए मौलाना की तरफ से वीडियो भी जारी किया गया है

मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदारों पर निशाना साधा है. मौलाना ने कहा कि जो लोग कहते हैं कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं हैं, ऐसे लोगों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। मौलाना ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को राजनीतिक दलों का अड्डा भी बताया.

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सरकार को सीधी चेतावनी दी है कि अगर वक़्फ़ बोर्ड बिल पास हुआ तो वो पूरे देश को शाहीन बाग बना देंगे, इसके साथ ही ऐसान कर दिया है कि 13 मार्च को मुस्लिम संगठन वक़्फ़ बोर्ड बिल के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन करेंगे

स्कॉटलैंड और मैनचेस्टर यूनाइटेड लीजेंड डेनिस लॉ का 84 वर्ष की आयु में निधन। ह प्रतिष्ठित बैलन डी'ओर पुरस्कार जीतने वाले स्कॉटलैंड के इकलौते खिलाड़ी थे।

अमित शाह ने सदन में शरिया कानून और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को लेकर ऐसा क्या कहा जो कांग्रेस हिल गई ।

ईरान ने हाल ही में एक नया हिजाब कानून लागू किया है, जिसमें हिजाब न पहनने पर महिलाओं को 15 साल की जेल से लेकर सजा-ए-मौत तक की सख्त सजा का प्रावधान है। यह कानून 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद लागू सख्त नियमों का विस्तार है।

Delhi Bomb Blast: इस विषय पर कैसे रिएक्ट करें हमें समझ नहीं आ रहा। दिल्ली में लगातार बम की घटनाएं हो रही हैं।

तीन नए आपराधिक क़ानूनों को पीएम मोदी ने देश को समर्पित कर दिया है। इन क़ानूनों का मक़सद क़ानूनी प्रणाली को अधिक पारदर्शी और ज़रूरतों के अनुकूल बनाना है। इस दौरान अमित शाह ने कहा आज का दिन हमारी आपराधिक प्रणाली में स्वर्ण अक्षरों में अंकित किया जाएगा।

ऑस्ट्रेलिया में बच्चों के लिए तगड़ा कानून बनाया गया है, जिसमे 16 साल से कम उम्र के बच्चे स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे ऐप यूज़ नहीं कर पाएंगे और अगर उपयोग करते है तो ऑस्ट्रेलिया करेंसी के मुताबिक 35 मिलियन का जुर्माना लगाया जाएगा..

Modi को अपना भाई बताने वाले मौलाना ने दिया धोखा तो अब चुकानी पड़ी भारी कीमत !

मुठभेड़ में मारे गए आतंकवादियों के शवों का सेना के पास एक संवेदनशील प्रक्रिया होती है। सबसे पहले शव की पहचान और मेडिकल जांच की जाती है, जिसमें पोस्टमॉर्टम और डीएनए परीक्षण शामिल हो सकते हैं। लेकिन उसके बाद शवों का भारतीय सेना क्या करती है, आइए विस्तार से जानते हैं।