CM Yogi: इस दिशा में योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के तहत 2.39 लाख से अधिक छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति का लाभ प्रदान किया है.

OTS: सरकार का मकसद है कि जिन संपत्तियों को लोग लेना चाहते हैं लेकिन बढ़ते ब्याज और विवादों के कारण मामला उलझ गया है, उन्हें आसान रास्ता देकर सुलझाया जाए.

योगी सरकार की निशुल्क कोचिंग सुविधा प्रदेश के युवाओं का भविष्य गढ़ रही है. आर्थिक रूप से कमजोर प्रतिभावान युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी का मौका मिल रहा है.

CM Yogi: आवासीय और व्यावसायिक आवंटनों को निपटाने के लिए ‘एकमुश्त समाधान योजना 2026 (ओटीएस-2026)’ लागू करने के निर्देश दिए हैं. इस योजना के जरिए उन लोगों को फायदा मिलेगा, जिनका भुगतान किसी कारण से वर्षों से बाकी है और जिन पर ब्याज व पेनल्टी लगातार बढ़ती जा रही थी.

Haryana Internship Yojana: सरकार का मानना है कि इस मिशन से न सिर्फ प्रदेश का औद्योगिक विकास तेज होगा, बल्कि युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के नए मौके भी मिलेंगे. यह मिशन हरियाणा को नवाचार और स्टार्टअप के क्षेत्र में आगे ले जाने की दिशा में एक अहम पहल मानी जा रही है.

CM Yogi: यहां एथनोमेडिसिन यानी पारंपरिक और देसी इलाज की व्यवस्था भी लगातार उपलब्ध रहेगी. इससे गांवों में रहने वाले पशुपालकों को अब अपने पशुओं के इलाज के लिए दूर शहरों में नहीं जाना पड़ेगा और समय पर इलाज मिल सकेगा.

UP: उत्तर प्रदेश देश का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है और यहां कुल 75 जिले हैं. ऐसे में हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल बनने से हजारों छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए अपने जिले या आसपास पढ़ाई करने का सुरक्षित और सस्ता विकल्प मिलेगा, जिससे उनका आगे पढ़ने का रास्ता और आसान हो जाएगा.

UP: सरकार ने साफ कहा है कि जब तक कर्मचारी अपनी संपत्ति की पूरी जानकारी ऑनलाइन दर्ज नहीं करेंगे, तब तक उनका वेतन जारी नहीं किया जाएगा. यह फैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो-टॉलरेंस नीति के तहत लिया गया है, जिसका मकसद सरकारी तंत्र में पारदर्शिता लाना और भ्रष्टाचार पर रोक लगाना है.

Budget: बजट 2026 में NPS पूरी तरह पुराने नियमों के तहत ही चलता रहेगा. यह योजना पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) के अंतर्गत आती है और देश की प्रमुख रिटायरमेंट सेविंग स्कीम मानी जाती है.

ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा लागू की गई 'लखपति दीदी योजना' का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है. इस योजना के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाओं को माइक्रो उद्यम शुरू करने में मदद दी जाती है ताकि वे सालाना कम से कम एक लाख रुपए की स्थायी आय कमा सकें.

मोदी सरकार ने भारत को मेडिकल मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाने का बड़ा ऐलान कर दिया है. मोदी सरकार ने बायोफॉर्मा शक्ति योजना का ऐलान कर दिया है. इसको लेकर 10 हजार करोड़ के प्रावधान का ऐलान कर दिया गया है. इस स्कीम से देश का हेल्थकेयर सिस्टम सबसे उन्नत होगा.

Haryana: यह छात्रवृत्ति योजना हरियाणा सरकार की उस सोच को दर्शाती है, जिसमें शहीदों के परिवारों को सम्मान, सुरक्षा और सहारा देना प्राथमिकता है. इससे न केवल बच्चों की पढ़ाई सुनिश्चित होगी, बल्कि उन्हें एक बेहतर भविष्य बनाने का अवसर भी मिलेगा.

'अटल पेंशन योजना' के अंतर्गत पंजीकरण के मामले में भी उत्तर प्रदेश ने देश में शीर्ष स्थान हासिल किया है. प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का दायरा तेजी से बढ़ा है. औद्योगिक विकास को प्राथमिकता देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने सूक्ष्म, लघु व मध्यम (एमएसएमई) उद्योगों को मजबूती दी है.