बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता को साधने के उद्देश्य से बड़ा ऐलान किया है. सीएम नीतीश कुमार ने शनिवार को घोषणा करते हुए कहा कि राज्य में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत मिलने वाली मासिक राशि को 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 कर दिया है.

सरकार का यह कदम ना केवल कर्मचारियों के लिए राहत है, बल्कि यह इस बात का संकेत भी है कि सरकार अपने कर्मचारियों की मांगों और भविष्य को लेकर गंभीर है. यह सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में एक मजबूत सुधार है, जो आने वाले समय में लाखों कर्मचारियों और उनके परिवारों के जीवन पर सकारात्मक असर डालेगा.

अगर आप चाहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद आपको एक स्थिर और गारंटीड इनकम मिलती रहे, तो LIC सरल पेंशन योजना एक सुरक्षित और भरोसेमंद विकल्प है. यह खास तौर पर उन लोगों के लिए अच्छा है जो शेयर बाजार से जुड़े जोखिम नहीं लेना चाहते और अपने बुढ़ापे को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाना चाहते हैं.

एनपीएस के तहत मासिक टॉप-अप राशि की गणना यूपीएस भुगतान और राहत कार्य यानि (डीआर) के तहत रिटायर हो चुके केंद्रीय कर्मचारियों को लागू पीपीएफ दरों के आधार पर साधारण ब्याज दिया जाएगा. ऐसे सभी कर्मचारी या उनके जीवनसाथी 30 जून 2025 तक आवेदन कर सकते हैं.

सीजेआई जस्टिस बीआर गवई की बेंच ने अपने फैसले में कहा, "चाहे उनकी प्रारंभिक नियुक्ति का स्रोत कोई भी हो, चाहे वह जिला न्यायपालिका से हो या वकीलों में से हो, उन्हें प्रति वर्ष न्यूनतम 13.65 लाख रुपए पेंशन दी जानी चाहिए."

अमेरिका में प्रस्तावित ‘वन बिग ब्यूटीफुल बिल’ के चलते अब भारत में पैसे भेजना महंगा हो सकता है। अमेरिकी संसद में पेश बिल से प्रवासी भारतीयों को हर मनी ट्रांसफर पर 5% टैक्स देना पड़ सकता है। इससे भारत को सालाना अरबों डॉलर का नुकसान होगा। जानिए कैसे भारतीय प्रवासियों को 5% टैक्स का सामना करना पड़ेगा।

विधवा पेंशन योजना (WPS) भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा चलाई जाने वाली एक सामाजिक सुरक्षा योजना है. इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन जी रही विधवा महिलाओं को हर महीने एक तय राशि पेंशन के रूप में दी जाती है, ताकि वे अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी कर सकें. इस योजना का उद्देश्य विधवा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें आर्थिक सहायता देना है.

पहल्गाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने अटारी-वाघा बॉर्डर को बंद करने का फैसला लिया है। यह सीमा भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार का मुख्य मार्ग है, जिसके बंद होने से पाकिस्तान को लगभग ₹3,800 करोड़ का नुकसान होने की आशंका है।

EPS (Employees' Pension Scheme 1995) के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर ₹7,500 प्रति माह करने की मांग लंबे समय से चल रही है. अभी इस योजना के तहत सिर्फ ₹1,000 प्रति माह की न्यूनतम पेंशन दी जा रही है, जो मौजूदा महंगाई और जीवनयापन के खर्चों के लिहाज़ से बेहद कम है.अब ऐसी उम्मीद की जा रही है कि 2025 के बजट में सरकार इस पर बड़ा फैसला ले सकती है.

पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने आज एक अहम सुरक्षा बैठक बुलाई है. ये बैठक इस्लामाबाद में शहबाज़ शरीफ की अध्यक्षता में हुई. इस हाईलेवल मीटिंग में पाकिस्तान के तीनों सेनाध्यक्ष, महत्वपूर्ण मंत्री, शीर्ष सिविल और सैन्य अधिकारी शामिल हुए.

राजस्थान की भजन लाल सरकार ने हाल ही में एक नई नीति लागू करने का विचार कर रहीं हैं, जिसके तहत पेंशन धारकों के लिए एक नया नियम पेश किया जाएगा। अगर किसी पेंशन धारक के घर का बिजली बिल ₹48,000 से ज्यादा आता है, तो उसे पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा।

सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है! 1 अप्रैल 2025 से Unified Pension Scheme (UPS) लागू होने जा रही है, जो पुराने पेंशन सिस्टम की तरह गारंटीड पेंशन देने का वादा करती है। अब कर्मचारियों को उनके अंतिम 12 महीनों के औसत बेसिक वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा।

इस योजना के तहत वृद्ध नागरिकों को पेंशन के रूप में नियमित आय मिलती है, जिससे वे अपने जीवनयापन में सक्षम हो सकते हैं। खासकर उन बुजुर्गों को जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और जिनके पास आय का अन्य कोई स्थिर स्रोत नहीं है।