केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को अपनी महत्वपूर्ण बात कही हैं. उन्होंने कहा कि राजधानी में सिर्फ कुछ दिन रहने पर उन्हें एलर्जी की समस्या होती है. गडकरी के अनुसार, राजधानी का लगभग 40 प्रतिशत प्रदूषण परिवहन क्षेत्र से उत्पन्न होता है और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता प्रदूषण और आर्थिक बोझ दोनों बढ़ा रही है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस समय ठंड काफी पड़ रही है. उन्होंने आमजन से अपील की कि वे पहले जिलाधिकारी व पुलिस कप्तान के पास पहुंचें और अपनी समस्याओं से अवगत कराएं.

एडवायजरी का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए तहसीलदार टंगमार्ग, एसएचओ टंगमार्ग और एसएचओ गुलमर्ग को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं.

Haryana CM: इस परियोजना पर करीब 15 हजार करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है. इसे एनसीआर में भविष्य की तेज रफ्तार रेल कनेक्टिविटी की रीढ़ माना जा रहा है, जिससे लाखों लोगों की रोज की यात्रा आसान हो सकेगी

देशभर में मौसम तेजी से बदल रहा है. अगले 24 से 48 घंटे कई राज्यों के लिए चुनौतीपूर्ण रह सकते हैं. IMD के अनुसार 18 से 22 दिसंबर के बीच बारिश, तेज हवाएं, घना कोहरा, शीतलहर और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की संभावना है

GRAP-3: PUC सर्टिफिकेट नहीं रखने वाले वाहनों को पेट्रोल या डीज़ल नहीं मिलेगा. BS-VI से नीचे के बाहर के वाहन दिल्ली में प्रवेश नहीं कर सकते.
सरकार ने यह सभी नियम इसलिए लगाए हैं ताकि लोगों की सेहत बच सके और हवा थोड़ी साफ हो सके.

केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मॉनिटरिंग स्टेशनों के अनुसार दिल्ली के कई इलाकों में एक्यूआई 500 के खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है. रोहिणी और वजीरपुर जैसे इलाकों में एक्यूआई सीधे 500 रिकॉर्ड किया गया.

दिल्ली-एनसीआर में AQI खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है. शनिवार शाम दो घंटे में AQI 431 से बढ़कर 441 हो गया. हालात बिगड़ते देख CAQM ने पूरे एनसीआर में GRAP-4 लागू कर दिया. हवा की कम रफ्तार और प्रतिकूल मौसम के कारण प्रदूषण तेजी से बढ़ा है.

डिजिटल युग मे ऑनलाइन बिजनेस तेजी से बढ़ रहा है. सेल बढ़ाने के लिए हाई क्वालिटी प्रोडक्ट लिस्टिंग जरूरी है। साफ और अलग एंगल की तस्वीरें और सही विवरण खरीदारों का भरोसा बढ़ाते हैं.

सीएम ने कहा कि हमने जो प्लान बनाया है, उसमें फ्लैट को पूरी तरह से मॉडल बनाकर हर प्रकार की सुविधा होगी. दिल्ली की सरकार गरीबों के हित में कार्य करने वाली सरकार है. हम जो प्लान बनाकर लाए हैं, उसे इसी कार्यकाल में पूरा कर दिया जाएगा.

CM Yogi: सरकार का मानना है कि इस फैसले से हजारों संविदा कर्मचारियों को सीधा आर्थिक फायदा होगा और इससे उनके काम की गुणवत्ता में भी सुधार आएगा, क्योंकि मेहनत का सही सम्मान मिलने पर कर्मचारी ज्यादा जिम्मेदारी से काम करते हैं.

Haryana CM: पहले यह राशि छह महीने के अंतराल पर देने का प्रस्ताव था, लेकिन सरकार ने तय किया कि इतना लंबा इंतजार महिलाओं के लिए ठीक नहीं है. इसलिए अब उन्हें हर तीन महीने में 6300 रुपये एकमुश्त मिलेंगे, जिससे महिलाएं अपनी जरूरतों और छोटे स्वरोजगार में भी इस पैसे का उपयोग कर सकेंगी.

Ashwini Vaishnaw: रेलवे में खाली पदों को भरना एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है. रेलवे अपने ऑपरेशन को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए समय पर भर्तियाँ करता है ताकि पर्याप्त जनशक्ति उपलब्ध रहे.