पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली की उम्मीद पर भले ही सरकार ने फिलहाल रोक लगा दी है, लेकिन UPS जैसे नए विकल्प से कर्मचारियों को थोड़ा भरोसा और राहत जरूर मिलेगी. अब सवाल यह है कि क्या कर्मचारी इस नए विकल्प को अपनाएंगे, या OPS की मांग जारी रहेगी यह आने वाले समय में साफ होगा.

श्रीनगर से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट संख्या SG-386 के बोर्डिंग गेट पर एक आर्मी ऑफिसर की तरफ से जबरदस्त ड्रामा देखने को मिला है. उसने स्पाइसजेट के चार कर्मचारियों पर गंभीर हमला किया है. यह हमला श्रीनगर एयरपोर्ट पर हुआ है.

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें एक लड़की अपने ही बॉस को खरी-खोटी सुना रही है, यहां तक कि उसे जेल भेजने की धमकी दे रही है. और यह सब सिर्फ इसलिए, क्योंकि बॉस ने उसे रील न देखने और काम पर ध्यान देने को कह दिया. देखिए वीडियो

महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया की नई गाइडलाइंस जारी की है अगर किसी भी कर्मचारी ने सरकारी काम को लेकर कोई भी पोस्ट किया भ्रम फैलाया तो उसके ख़िलाफ़ एक्शन होगा

अगर सरकार इसे समय पर लागू करती है और कर्मचारियों की जरूरतों के अनुसार सिफारिशें तय होती हैं, तो यह न सिर्फ मौजूदा आर्थिक दबाव को कम करेगा, बल्कि सरकारी सेवा में कर्मचारियों की संतुष्टि और प्रदर्शन को भी बेहतर बनाएगा.

तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (TTD) ने चार कर्मचारियों को ईसाई धर्म का पालन करने के आरोप में निलंबित कर दिया है, जो संस्था के नियमों का उल्लंघन है. TTD ने बताया कि यह कार्रवाई जांच के बाद की गई है.

8वें वेतन आयोग की घोषणा करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए राहत और उम्मीद की खबर है. यह सिर्फ वेतन वृद्धि नहीं, बल्कि कर्मचारियों की जीवन गुणवत्ता में सुधार और बेहतर भविष्य की ओर एक कदम है. अगर सिफारिशें समय पर लागू होती हैं, तो 2026 से सभी सरकारी कर्मचारियों को नया वेतन ढांचा मिलने लगेगा, जो उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूती देने के साथ-साथ सरकारी सेवा को भी और आकर्षक बना देगा.

आठवें वेतन आयोग की घोषणा से करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को एक बड़ी राहत की उम्मीद जगी है. भले ही इसके नियम और प्रक्रिया अभी स्पष्ट नहीं हैं, लेकिन यदि इसे समय पर लागू किया जाता है तो यह देश के सरकारी वर्ग के लिए एक बड़ा आर्थिक सुधार साबित हो सकता है. अब सबकी नजरें सरकार की ओर टिकी हैं कि कब आयोग का गठन होता है और कब इसे लागू किया जाता है.

दिल्ली सरकार का यह कदम केवल सरकारी प्रक्रियाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उन हजारों परिवारों के जीवन में स्थायित्व, आत्मविश्वास और गरिमा लेकर आएगा, जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन फैसलों से जुड़ाव है.

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में आउटसोर्स सेवा निगम के गठन को मंज़ूरी दे दी है. प्रस्तावित निगम में SC, ST, OBC, EWS, महिलाओं, दिव्यांगजन और पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण के प्रावधान सख्ती से लागू होंगे. मुख्यमंत्री ने तलाकशुदा, परित्यक्ता और निराश्रित महिलाओं को भी नियुक्तियों में प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं.

पूछताछ में सागर चौहान ने इस बात का खुलासा किया कि उसके नाम से एक फर्जी बैंक खाता खोला गया था, जिसमें 1.94 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए थे. इस खाते के एवज में उसे 10 हजार रुपए प्रतिमाह दिए जाते थे. जब पुलिस ने बैंक खाते की जांच की, तो चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि पिछले दो वर्षों में उस खाते से लगभग 182 करोड़ रुपए का लेनदेन हुआ है. पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क की छानबीन कर रही है.

Zepto में काम कर चुके पूर्व कर्मचारी ने एक्सपायर्ड सामान डिलीवर करने और गंदगी भरे स्टोर की सच्चाई उजागर की है. जानिए कैसे Zepto की तेज डिलीवरी के पीछे ग्राहकों की सेहत और क्वालिटी के साथ खिलवाड़ हो रहा है.

मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने कैबिनेट बैठक में एक बड़ा फैसला लिया है. 9 साल से लंबित पदोन्नति के मामलों का निराकरण कर दिया गया है. पदोन्नति के बाद 2 लाख पद रिक्त होंगे. जिनको भरने की भी पूरी तैयारी की जा रही है.