मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभालते ही स्पष्ट कर दिया कि किसान सिर्फ वोट बैंक नहीं, बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है. इस सोच के साथ कृषि क्षेत्र में अनेक सुधार शुरू हुए. न्यूनतम समर्थन मूल्य पर पारदर्शिता से फसल खरीद होने लगी. भुगतान व्यवस्था को समयबद्ध किया गया.

ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स के जरिये प्रदेश में हाई वैल्यू रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं. सूचना प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, डेटा और प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में स्थानीय युवाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर का अनुभव प्राप्त होने का रास्ता मिल रहा है.

सीएम योगी ने सोमवार को 1995 बैच के पांच आईएएस अफसरों को अपर मुख्य ​सचिव पद पर प्रमोट कर दिया है. इसमें एक नाम की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है. सीएम योगी ने सबसे भरोसेमंद आईएएस अफसर को बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है. उन्हें सीएम योगी का दाहिना हाथ भी ​कहा जाता है.

आईटी सेवाओं और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के संयुक्त विकास ने उत्तर प्रदेश के निर्यात आधार को व्यापक बनाया है. नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेस-वे क्षेत्र और लखनऊ जैसे शहर अब आईटी सेवाओं, मोबाइल निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और डेटा आधारित उद्योगों के प्रमुख केंद्र बनकर उभरे हैं.

ईसीएमएस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में 04 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं. प्रदेश उन 11 राज्यों में शामिल है जहां इस योजना के अंतर्गत परियोजनाओं को मंजूरी मिली है.

खादी और ग्रामोद्योग के उत्पादों के प्रचार-प्रसार और उन्हें जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने 755 लाख रुपए व्यय कर प्रदेश के 18 मंडलों में प्रदर्शनियां और 351 तहसीलों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए.

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें परिणामों पर ध्यान देना होगा और परिणाम क्या हैं, यह आज सबके सामने है. उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था आज निवेशकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन चुकी है. देश-विदेश में यूपी के प्रति सकारात्मक धारणा बनी है.

निधि कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 2016 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा की गई थी. इस योजना का उद्देश्य प्रारंभिक चरण के विज्ञान एवं तकनीक आधारित स्टार्टअप्स को वित्तीय और संस्थागत सहायता देना है.

प्रशांत कुमार उत्तर प्रदेश कैडर के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रहे हैं. वे प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) के पद पर रह चुके हैं और कानून-व्यवस्था, प्रशासनिक सुधार तथा पुलिस आधुनिकीकरण के क्षेत्र में उनके लंबे अनुभव को जाना जाता है.

किताब में महाकुंभ 2025, ODOP योजना, फिल्म सिटी परियोजना, ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था का लक्ष्य, अयोध्या और काशी के सांस्कृतिक उत्थान को दर्शाया गया है.

अनुराग द्विवेदी पर ड्रीम-11 के जरिए करोड़ों रुपए के सट्टे से जुड़े होने और उससे अर्जित धन को विभिन्न माध्यमों से निवेश करने का आरोप है.

योगी सरकार द्वारा पार्क में सड़क, पानी और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं की सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है. पीएम मित्र पार्क की सड़क कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए कार्य दो चरणों में संचालित है.

यूपी सरकार हाई-स्पीड परिवहन नेटवर्क के माध्यम से शहरी क्षेत्रों के बीच आवागमन को तेज और सुगम बनाने का व्यापक खाका तैयार कर रही है. इसके अंतर्गत प्रमुख शहरों तथा आर्थिक केंद्रों को जोड़ने के लिए हाई-स्पीड रेल नेटवर्क के विकास पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है. भविष्य की जरूरतों के अनुरूप इसे प्रदेश में एक हजार किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में किस प्रकार व्यवस्थित रूप से स्थापित किया जाए, इसे लेकर कार्ययोजना तैयार की जा रही है.