सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बिहार SIR (में विशेष गहन पुनरीक्षण) मामले में विपक्षी दलों को बड़ा झटका दिया है. कोर्ट ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर दावे और आपत्ति दर्ज करने की समय सीमा 1 सितंबर से आगे बढ़ाने की मांग को खारिज कर दिया है. हालांकि आयोग ने स्पष्ट किया कि नामांकन की अंतिम तारीख तक मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने का काम जारी रहेगा. इस मामले में अगली सुनवाई 8 सितंबर को होगी.

बिहार में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण (SIR) के दौरान करीब 65 लाख नाम हटाए जाने के मामले पर कांग्रेस ने दावा किया कि उसने चुनाव आयोग को 89 लाख शिकायतें सौंपी हैं. लेकिन आयोग ने इस दावे को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि उसके पास एक भी शिकायत फ़ॉर्म आधिकारिक रूप से जमा नहीं हुआ है.

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने राहुल-तेजस्वी पर तीखा प्रहार किया और यात्रा को निरर्थक करार दिया. मांझी ने कहा कि दोनों नेता मानसिक रूप से दिवालिया हैं और 2025 के चुनाव के बाद उन्हें कोई याद नहीं रखेगा. साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री के खिलाफ टिप्पणियों की आलोचना की और प्रशांत किशोर की पार्टी को 'हवा-हवाई' बताया.

बिहार चुनाव से पहले राज्य सियासी हलचल तेज है. इस बीच टाइम्स नाऊ नवभारत-जेवीसी के चुनावी सर्वे में एनडीए को बड़ी बढ़त मिलती दिख रही है. सर्वे के अनुसार एनडीए को 136 सीटें, महागठबंधन को 75 और अन्य को छह सीटें मिल सकती हैं. बीजेपी को 64, जेडीयू को 29 और सहयोगी दलों को छह सीटें मिलने का अनुमान है. वहीं, 26 सीटों पर कांटे का मुकाबला रहने की संभावना जताई गई है.

BSP चीफ मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को बड़ी ज़िम्मेदारी देते हुए उन्हें पार्टी का मुख्य राष्ट्रीय संयोजक बना दिया है. ये पद BSP ने पहली बार बनाया है. राष्ट्रीय संयोजक का पद मायावती के बाद दूसरा सबसे बड़ा और पावरफुल पद है. पार्टी के सभी नेता, कार्यकर्ता और वरिष्ठ अधिकारी मायावती के बाद आकाश आनंद को रिपोर्ट करेंगे.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि इस योजना से ना केवल महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी, बल्कि बिहार में ही रोजगार के बेहतर अवसर पैदा होंगे. इससे लोगों को दूसरे राज्यों में रोजगार की तलाश में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह योजना राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और समाज में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में एक बड़ी पहल है.

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में सीट बंटवारे की हलचल तेज हो गई है. चिराग पासवान की पार्टी लोजपा (रामविलास) ने बीजेपी को अपनी सीटों की इच्छा जाहिर कर दी है. पार्टी के सांसद अरुण भारती ने दावा किया कि लोजपा एनडीए में रहकर 43 से 137 सीटों पर चुनाव लड़ेगी. उन्होंने स्पष्ट किया कि फिलहाल सीटों का बंटवारा तय नहीं हुआ है और इस बार लोजपा पहली बार जेडीयू के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी.

बिहार की राजनीति में कई नेता नेक्स्ट जनरेशन को सियासी मैदान में उतारने की तैयारी कर रहे हैं. इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों ही ख़ेमे शामिल है. बिहार की राजनीति में पहले से ही कई ऐसे परिवार हैं जिनकी पीढ़िया राजनीति में हैं. आख़िर क्या वजह है जो बिहार फ़ैमिली पॉलिटिक्स से आगे नहीं बढ़ पाता और कौनसे हैं वो राजनीतिक घराने जो कर रहे हैं इस बार अपने बेटों को लॉन्च करने की तैयारी ? चलिए जानते हैं

ट्रंप समर्थक वैलेंटिना गोमेज ने स्पष्ट किया है कि उन्हें कुरान जलाने का कोई पछतावा नहीं है और उन्होंने 7 अक्टूबर को इजरायल में हुए हमलों के लिए इस धार्मिक पवित्र ग्रंथ को जिम्मेदार ठहराया.

बिहार में विपक्ष वोटर अधिकार यात्रा से माहौल बनाने में जुटा है. राहुल गांधी और तेजस्वी यादव अलग-अलग जिलों में साथ दिखाई दे रहे हैं. मंगलवार को तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी भी यात्रा में शामिल हुए, जिसके बाद भाजपा ने आरजेडी-कांग्रेस पर हमला तेज कर दिया. डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कांग्रेस पर बिहार को नीचा दिखाने का आरोप लगाया. विजय कुमार सिन्हा ने विपक्ष को संस्कृति और डीएनए से कटा बताया. वहीं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस नेतृत्व से बिहार की जनता से माफी मांगने की मांग की.

CSDS के कोऑर्डिनेटर संजय कुमार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने उनकी पुलिस गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. बता दें कि महाराष्ट्र की दो विधानसभा सीटों के गलत चुनावी आंकड़े पेश करने की वजह से उनपर FIR दर्ज हुई थी. हालांकि, उन्होंने अपनी टीम द्वारा गलत डेटा पेश करने की गलती को मानते हुए माफी मांगी थी.

मुंबई भाजपा की कमान अब अमित साटम के हाथों में है. सवाल ये है कि क्या उनके नेतृत्व में पार्टी बीएमसी चुनाव में बड़ी जीत दर्ज कर पाएगी और क्या यह बदलाव भाजपा की चुनावी रणनीति को नई दिशा देगा?

उपराष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले अमित शाह ने विपक्षी उम्मीदवार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि एक फैसले से आदिवासियों से आत्मरक्षा का अधिकार छीन लिया गया था. सवाल यह है कि क्या यह मुद्दा चुनावी राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाएगा या फिर सिर्फ सियासी बयानबाज़ी साबित होगा?