मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अक्सर प्रदेश की जनता के बीच घूमते, फिरते और मिलते हुए नजर आते हैं. कई बार उन्हें लोगों से संवाद और उनकी समस्या का समाधान करते हुए देखा गया है. पुष्कर सिंह धामी एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं, जो शिकायतकर्ताओं से कई बार मोबाइल फोन पर उनकी समस्याओं के समाधान का फीडबैक लेते हैं और समस्या का समाधान न होने पर उनके लिए तुरंत अधिकारियों को निर्देश देते हैं.

मंगलवार तक प्रदेश के 75 जनपदों में नोडल अधिकारियों एवं प्रबुद्ध जनों द्वारा भ्रमण कर विभिन्न लक्षित समूहों छात्र, शिक्षक, उद्यमी, कृषक, स्वयंसेवी संगठन, श्रमिक संगठन, मीडिया एवं आम नागरिकों से संवाद स्थापित किया गया. इस दौरान लोगों से प्रदेश की विकास यात्रा और भविष्य के रोडमैप पर सुझाव लिए गए. अब तक समर्थ पोर्टल पर करीब 60 लाख फीडबैक प्राप्त हुए हैं. इनमें से 75 फीसदी से ज्यादा सुझाव ग्रामीण क्षेत्रों से मिले हैं.

उत्तर प्रदेश के गांवों में योगी सरकार के सहयोग से स्थानीय चेंजमेकर चुनौतियों को अवसरों में बदल रहे हैं. अलीगढ़ में महिलाएं कचरे से जैविक उर्वरक बना रही हैं, और अमेठी में अनिता देवी बीसी सखी के रूप में ग्रामीणों को बैंकिंग सेवाएं दे रही हैं. ये प्रयास सामुदायिक नेतृत्व और सरकारी समर्थन से ग्रामीण विकास को बढ़ावा दे रहे हैं.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने “सतर्कता-हमारी साझा जिम्मेदारी” अभियान के तहत भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई का संकल्प दोहराया है. इसी के साथ सरकार ने टोल फ्री नंबर 1064 जारी कर जनता को भ्रष्टाचार की शिकायतें सीधे दर्ज कराने का सशक्त माध्यम उपलब्ध कराया है, जिससे प्रशासन में पारदर्शिता बढ़े और भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड के सपने को मजबूती मिले.

उत्तराखंड में वक्फ संपत्तियों पर कब्जा जमाए बैठे माफियाओं पर बड़ी आफत आ गई है. 31अक्टूबर तक जिसने भी उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाया है वो बच जाएगा.. लेकिन जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया वो नापा जाएगा

मुख्यमंत्री धामी ने महोत्सव की सराहना करते हुए कहा कि स्थानीय जनता, सेना और प्रशासन के सुचारू समन्वय से यह आयोजन बेहद सफल रहा, जिसने सीमांत क्षेत्रों में पर्यटन और आर्थिकी को बढ़ावा देने की दिशा में अहम कदम बढ़ाया है.

पयर्टन उत्तराखंड की आर्थिकी आधार है. पर्यटन-तीर्थाटन का लाभ सीधे तौर पर स्थानीय लोगों को मिलता है, इसलिए सरकार वर्षभर पर्यटन-तीर्थाटन गतिविधियों को जारी रखने का प्रयास कर रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरों से उत्तराखंड में तीर्थाटन-पर्यटन को बल मिला है.

अगर आप दिसंबर 2025 के बाद अपनी गाड़ी से उत्तराखंड घूमने जा रहे हैं, तो ध्यान रखें कि अब राज्य में प्रवेश करते ही आपके फास्टैग से ग्रीन सेस अपने-आप कट जाएगा

उत्तर प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सक्रिय हैं. रक्षा और एयरोस्पेस सेक्टर में रूस की कंपनियां बड़ा निवेश करने जा रही हैं. इन्वेस्ट यूपी ने ‘रूस डेस्क’ बनाकर निवेशकों से सीधे संवाद और सहयोग सुनिश्चित किया है. प्रदेश में कानपुर, लखनऊ, अलीगढ़, झांसी, आगरा और चित्रकूट में डिफेंस कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है.

हलाल सर्टिफ़ाइड प्रोडक्ट्स का बिज़नेस कैसे चलता है? कैसे काम करता है? कैसे अरबों का व्यापार होता है, पिछले कितने साल से चल रहा था आज इस वीडियो में आपको विस्तार से इस बारे में बताने जा रहे हैं.

उत्तराखंड ने 25 साल में अपनी कहानी खुद लिखी है. जहां कभी सन्नाटा था, अब वहां उद्योगों की गूंज, नई उम्मीदें और रोजगार की रफ्तार है. छोटा राज्य, बड़ी सोच और 80 हजार उद्योगों की बुनियाद ने पहाड़ों की तस्वीर ही बदल दी है. इस वीडियो में जानिए कि कैसे उत्तराखंड ने खुद को विकास का नया ठिकाना बना लिया और क्यों ये कहानी पूरे देश के लिए प्रेरक है. अगर आप भी देखना चाहते हैं कि 25 साल में पहाड़ कैसे बदल गए.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से 'युवा आपदा मित्र योजना' के अंतर्गत प्रदेश के 4310 युवाओं को आपदा प्रबंधन का विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि इन युवाओं को भूकंप, बाढ़, भूस्खलन, अग्निकांड जैसी प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत, बचाव और पुनर्वास कार्यों की सभी तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे ये युवा ग्रामीण और सीमांत क्षेत्रों में, या प्रतिकूल परिस्थितियों के समय समाज के बीच रहकर त्वरित सहायता प्रदान करेंगे.

उत्तराखंड सरकार ने राशन वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए e-KYC को अनिवार्य कर दिया है. अब जिन लाभार्थियों की e-KYC पूरी नहीं होगी, उन्हें राशन से वंचित होना पड़ सकता है. सरकार का लक्ष्य है कि फर्जी और डुप्लीकेट राशन कार्ड पर रोक लगाई जाए और असली हकदारों तक ही लाभ पहुंच सके.