योगी सरकार की नीतियों से यूपी निवेशकों का पसंदीदा राज्य बन रहा है. इसी कड़ी में अशोक लेलैंड लखनऊ के सरोजिनी नगर एक्सटेंशन-1 में इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्माण की नई फैक्टरी का 9 जनवरी को उद्घाटन करेगी, जिसमें सीएम योगी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी शामिल होंगे.

ईसीएमएस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में 04 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं. प्रदेश उन 11 राज्यों में शामिल है जहां इस योजना के अंतर्गत परियोजनाओं को मंजूरी मिली है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ हुए विचार-विमर्श में यह भी सामने आया कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अब केवल नीति तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वह जमीन पर प्रभावी रूप से लागू हो रहा है. प्रदेश सरकार की सिंगल-विंडो सिस्टम सेवा निवेश मित्र जहां वर्तमान में 43 विभागों की 525 से अधिक सेवाएं उपलब्ध है.

श्रम अधिनियमों के अंतर्गत लंबित वादों की सुनवाई को सरल, पारदर्शी और त्वरित बनाने के लिए श्रम विभाग ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 26 अगस्त 2025 को “श्रम न्याय सेतु /लेबर ई कोर्ट प्लेटफॉर्म” का शुभारंभ किया गया.

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि काला नमक चावल पर किसी ने ध्यान नहीं दिया. हमारी सरकार ने इसकी ब्रांडिंग, पैकेजिंग और एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया. मुख्यमंत्री ने कहा कि शाही जी जहां भी जाते हैं, वहां के श्रेष्ठ स्थानीय खाद्य उत्पादों की जानकारी लेते हैं.

उद्यमियों ने CM योगी के सामने मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन एनर्जी, बायो रिफाइनरी, फार्मा, फूड प्रोसेसिंग और सर्विस सेक्टर से जुड़े 6500 करोड़ के निवेश प्रस्ताव रखा.

यूपी को लेकर टाटा समूह का बड़ा इन्वेस्टमेंट प्लान सामने आया है. इसी संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन की मुलाकात हुई है. इस दौरान यूपी में AI सिटी, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और हाई-टेक निवेश पर सहमति बनी है.

मुख्यमंत्री फडणवीस ने आगे कहा कि यह परियोजना महाराष्ट्र के निवेशक-अनुकूल वातावरण पर वैश्विक कंपनियों के बढ़ते विश्वास को रेखांकित करती है.

Amazon and Microsoft: अगले पांच सालों में अमेजन और माइक्रोसॉफ्ट जैसे निवेश से भारत का डिजिटल और ई-कॉमर्स क्षेत्र मजबूत होग.
इस योजना से छोटे और मध्यम व्यापारी भी फायदा उठाएंगे, रोजगार बढ़ेंगे और देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था और वैश्विक व्यापार में भारत की स्थिति मजबूत होगी.

विराट कोहली का वन8 को एजिलिटास को बेचने का फैसला रणनीतिक और दीर्घकालिक सोच पर आधारित है.

योगी आदित्यनाथ सरकार के संरचनात्मक सुधार, तकनीकी अनुकूलता और ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ से शराब, बीयर, वाइन व अल्कोहल आधारित उद्योगों में वृद्धि हुई है.

मुंबई पुलिस की ओर से इस संबंध में जारी चेतावनी में कहा गया कि नागरिक किसी भी अनधिकृत या संदिग्ध ऐप में निवेश न करें. निवेश से पहले हमेशा आरबीआई, सेबी या संबंधित नियामक निकायों की वेबसाइट पर प्लेटफॉर्म की वैधता की पुष्टि करें.

प्रोफेसर पेमा ग्यालपो द्वारा लिखे गए आर्टिकल में कहा गया है कि 'विश्व का पांचवां सबसे अधिक आबादी वाला देश होने के बाद भी पाकिस्तान वैश्विक कंपनियों का अपनी ओर ध्यान खींचने में नाकामयाब रहा है.'