देश की राजधानी दिल्ली में पुरानी गाड़ियों पर लगा बैन हटा दिया गया है. यह नियम अब 1 नवंबर 2025 से दिल्ली सहित NCR के 5 अन्य जिलों में भी लागू की जाएगी. यह फैसला दिल्ली सरकार और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की बैठक में लिया गया.

15 साल पुरानी पेट्रोल और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों पर प्रस्तावित बैन को लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल वी. के. सक्सेना ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को पत्र लिखकर आपत्ति जताई है. उन्होंने इसे आम जनता, खासकर मध्यम वर्ग के खिलाफ बताते हुए निर्णय को अव्यावहारिक और असंवेदनशील करार दिया है और फैसले को तत्काल स्थगित करने की मांग की है.

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि अभी इस नियम को इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं. गाड़ियों को उम्र के हिसाब से नहीं, बल्कि पॉल्यूशन स्तर के हिसाब से बंद किया जाएगा. इस पर सरकार काम कर रही है.

दिल्ली में 1 जुलाई 2025 से पेट्रोल पंपों पर नए नियम लागू हो गए हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य वायु प्रदूषण को कम करना है। इन नियमों के तहत 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों और 10 साल से पुराने डीजल वाहनों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं दिया जाएगा। यह नियम दिल्ली में पंजीकृत वाहनों के साथ-साथ अन्य राज्यों से आने वाली पुरानी गाड़ियों पर भी लागू है।इसको लेकर हमारे संवाददाता सुमित तिवारी ने लोगों से जानने की कोशिश की कि उनके मन में क्या है.

यदि आप अपनी 15 साल पुरानी कार को पूरी तरह छोड़ना नहीं चाहते, तो आपके पास विकल्प हैं बस ज़रूरत है सही जानकारी और समय रहते कदम उठाने की. एनओसी और दोबारा रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को समय रहते पूरा कर, आप अपनी कार को दिल्ली के बाहर भी सालों तक चला सकते हैं.

सरकार ने पूरी तैयारी के साथ इस योजना को लागू किया है. सभी नागरिकों से अपील की गई है कि वे सहयोग करें और पुराने वाहनों को समय रहते स्क्रैप करें, ताकि दिल्ली की हवा को फिर से साफ और सांस लेने योग्य बनाया जा सके.

दिल्ली सरकार का ये कदम दिखाता है कि अब सिर्फ छोटे प्रयास नहीं बल्कि दीर्घकालिक और तकनीक आधारित योजनाएं बनाई जा रही हैं. ANPR कैमरा, क्लाउड सीडिंग, EV सब्सिडी और कड़े ट्रैफिक नियम जैसे प्रयासों से दिल्ली को एक साफ और स्वच्छ शहर बनाने का लक्ष्य रखा गया है. अगर ये योजना समय पर और प्रभावी ढंग से लागू होती है, तो यह देश के अन्य राज्यों के लिए भी एक मॉडल बन सकती है.

महाराष्ट्र सरकार ने एक नई पहल शुरू की है, जिसके तहत वाहनों को एक QR कोड वाला फिटनेस सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा. इस सर्टिफिकेट के बिना, अनफिट वाहन मालिक पेट्रोल पंप से फ्यूल नहीं ले पाएंगे. यह कदम प्रदूषण को कम करने और सड़क सुरक्षा को बढ़ाने के लिए उठाया गया है.

कुछ यात्रियों को टिकट नहीं मिल पा रहे हैं, तो कुछ की फ्लाइट्स रद्द हो गई हैं. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल होता है – अब घर कैसे पहुँचा जाए? अगर आप दिल्ली जाना चाह रहे हैं लेकिन फ्लाइट नहीं मिल रही, तो आपके पास अभी भी कई अन्य सुरक्षित और प्रभावी विकल्प मौजूद हैं.

इसुजु मोटर्स इंडिया (IMI) ने वित्त वर्ष 2024-25 में भारत से कमर्शियल व्हीकल (CV) के लिए सबसे अधिक निर्यात के आंकड़े दर्ज किए हैं. कंपनी ने वित्त वर्ष 2023-24 में 20,312 इकाइयों का निर्यात किया, जो पिछले वर्ष के 16,329 इकाइयों के आंकड़े से 24% अधिक है. और इसी के साथ कंपनी निर्यात के मामले में नंबर 1 पर है.

राजधानी में 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहनों को अब पेट्रोल पंप से ईंधन नहीं दिया जाएगा। सरकार का मानना है कि ये पुराने वाहन न केवल भारी प्रदूषण फैलाते हैं, बल्कि सड़क सुरक्षा के लिए भी खतरा बन चुके हैं।

मुर्शिदाबाद के सुती क्षेत्र में वक्फ कानून को लेकर फैली हिंसा ने उग्र रूप ले लिया है.‌ उपद्रवियों ने राज्य के धूलियागंगा और नीम टिटा स्टेशनों के बीच जमकर तोड़फोड़ की. जिसकी वजह से कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया. बाकी 5 से ज्यादा ट्रेनों के रूट को डायवर्ट किया गया है. पूर्वोत्तर रेलवे के अधिकारी ने बताया कि "2 बजकर 46 मिनट पर अवरोध उत्पन्न हुआ. लगभग 5000 से ज्यादा लोग एक साथ पटरियों पर आकर बैठ गए. एक क्रॉसिंग गेट को उपद्रवियों ने क्षतिग्रस्त कर दिया है

EV Car: दर को बढ़ाने के लिए लाई गई फेम-II स्कीम के तहत 16.15 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को इंसेंटिव दिया गया है। इसमें 14.27 लाख इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन, 1.59 लाख इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहन, 22,548 इलेक्ट्रिक गाड़ियां और 5,131 ई-बस शामिल है।