सरकार ने कर व्यवस्था को अधिक लचीला बनने के लिए रिवाइजड इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) की समसीमा में छूट देने का फैसला किया है. अब करदाता एक छोटी सी फीस देकर रिवाइजड इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) 31 दिसंबर की जगह 31 मार्च तक भर सकते हैं.

Union Budget 2026-27: सरकार का साफ कहना है कि अब आयकर से जुड़े नियमों को पहले से ज्यादा सरल, पारदर्शी और समझने में आसान बनाया जाएगा. वित्त मंत्री ने बताया कि नया इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा, जिससे टैक्स से जुड़ी जटिलताओं को कम किया जा सकेगा.

केंद्रीय बजट 2026 में सरकार ने इनकम टैक्स स्लैब या दरों में कोई बदलाव नहीं किया है. वित्त वर्ष 2026-27 के लिए नया और पुराना, दोनों टैक्स रिजीम पहले जैसे ही रहेंगे. हालांकि बजट में डायरेक्ट टैक्स से जुड़े कुछ प्रशासनिक सुधार किए गए हैं. रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च कर दी गई है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश कर दिया है. वित्त मंत्री ने 85 मिनट तक बजट भाषण दिया. जिसमें टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया.

UP: जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग की चार सेवाओं को अब पूरी तरह फेसलेस कर दिया गया है, यानी इन कामों के लिए दफ्तर जाने की ज़रूरत नहीं होगी. इनमें ड्राइविंग लाइसेंस में जन्मतिथि बदलना, पहाड़ी क्षेत्र में वाहन चलाने की अनुमति, पंजीकरण नंबर रिटेंशन और गैर-उपयोग सूचना परमिट शामिल हैं.

एएलएस पैरामेडिक्स के प्रवक्ता गैरीथ जेमीसन ने बताया कि यह दुर्घटना स्थानीय समयानुसार सुबह करीब 7:30 बजे हुई. टक्कर के बाद ट्रक सड़क से उतर गया और मिनीबस टैक्सी एक पेड़ से जा टकराई, जिससे वाहन उसमें फंस गया.

कार्रवाई के दौरान सुरक्षा के मद्देनजर संबंधित स्थानों पर पुलिस बल की तैनाती की गई है. सूत्रों के मुताबिक फिलहाल विभाग की टीमें मिल के अकाउंट, बैंक ट्रांजेक्शन, निवेश और कारोबार से जुड़े तमाम वित्तीय दस्तावेजों की गहन जांच में जुटी हुई हैं.

सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रियों को बड़ी राहत दी है. टोल टैक्स नियमों में संशोधन के तहत, दो-लेन हाईवे को चार-लेन या उससे अधिक चौड़ा करने के दौरान वाहन चालकों से तय टोल का केवल 30 प्रतिशत ही लिया जाएगा. यानी निर्माण अवधि में 70 फीसदी तक की छूट मिलेगी.

Toll Plaza New Guidelines: 1 अप्रैल से सभी राष्ट्रीय राजमार्गों के टोल प्लाजा पर नकद भुगतान पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा. इसके बाद टोल टैक्स सिर्फ FASTag या UPI के जरिए ही दिया जा सकेगा. सरकार का कहना है कि इससे यात्रियों का समय, ईंधन और पैसा - तीनों की बचत होगी.

Bharat Taxi Service: इस सेवा से दिल्ली मेट्रो के हजारों यात्री सीधे और आसानी से अपने घर तक पहुंच सकेंगे. अब उन्हें स्टेशन से घर तक जाने के लिए अलग से परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी. यह योजना खासतौर से उन लोगों के लिए मददगार है.

Haryana Vehicles Rules: अब कोई भी वाहन अपनी पहली रजिस्ट्रेशन की तारीख से तय की गई उम्र पूरी करने के बाद सड़क पर नहीं चल सकेगा. यह कदम आम लोगों की सुरक्षा, बढ़ते प्रदूषण और पुराने वाहनों से होने वाली दुर्घटनाओं को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है.

Kashi Hydrogen Water Taxi: यह टैक्सी काशी के श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए एक नया और अनोखा अनुभव लेकर आई है, क्योंकि अब लोग गंगा नदी के रास्ते बेहद आरामदायक तरीके से काशी विश्वनाथ मंदिर तक पहुंच सकेंगे.

Haryana: यह फैसला टैक्सी चालकों और पर्यटन के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा. इससे न सिर्फ उनका रोज़गार सुरक्षित रहेगा, बल्कि उन्हें नया वाहन खरीदने की चिंता भी कम होगी.
सरकार का मानना है कि इन फैसलों से राज्य का परिवहन ढांचा और बेहतर होगा, लोगों को अच्छी सेवाएँ मिलेंगी और टैक्सी मालिक आर्थिक रूप से मजबूत बन सकेंगे.