बिहार में एनडीए की जीत के बाद नई सरकार में उपमुख्यमंत्री पदों को लेकर सस्पेंस बढ़ गया है. चर्चा है कि दो या तीन डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं. बीजेपी सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को दोबारा मौका देगी या नया चेहरा लाएगी, यह तय नहीं है. सूत्रों के अनुसार पार्टी एक राजपूत नेता को डिप्टी सीएम बनाने पर भी विचार कर रही है.

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्यालयों के खुलने और बंद होने के समय में इतना अंतर रखा जाए कि ट्रैफिक का दबाव एक साथ न पड़े. दिल्ली में सर्दियों के दौरान पीएम 2.5 और पीएम 10 जैसे प्रदूषक तत्वों का स्तर सामान्य मानकों से कहीं अधिक बढ़ जाता है, जिससे वायु गुणवत्ता बेहद खराब हो जाती है और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ता है.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस योजना की घोषणा करते हुए बताया कि अब दिव्यांगों की देखभाल करने वाले परिजनों को सरकार हर महीने 6000 रुपये की आर्थिक सहायता देगी.

नेपाल और भारत का रोटी-बेटी का रिश्ता सदियों पुराना है। साल 2014 में पीएम नरेंद्र मोदी ने नेपाल जाकर पशुपतिनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना की थी. आज वही मंदिर 10 किलो सोना चोरी होने की वजह से सुर्खियों में है. सोने की चोरी ने न सिर्फ भक्तों की आस्था को झकझोरा है, बल्कि नेपाल की राजनीति में भी भूचाल ला दिया है. पीएम प्रचंड, जिन पर पहले मंदिर तोड़ने और नास्तिक होने के आरोप लगे, अब मंदिर-मंदिर जाकर माथा टेक रहे हैं.

Zero GST items list 2025: सरकार के इस फैसले से हर वर्ग के लोगों को फायदा मिलेगा  चाहे वो नौकरी करने वाला हो, गृहिणी हो, किसान हो या छोटा व्यापारी. रसोई का सामान सस्ता होगा, बच्चों की पढ़ाई का खर्च घटेगा और इलाज भी पहले से सस्ता पड़ेगा. कुल मिलाकर, ये कदम महंगाई पर लगाम लगाने और आम आदमी की जेब में राहत देने के लिए बहुत ही जरूरी था.

भारत सरकार ने साफ किया है कि टिकटॉक (TikTok) पर से प्रतिबंध हटाने की कोई योजना नहीं है. इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने कहा कि टिकटॉक को अनब्लॉक करने का आदेश जारी नहीं हुआ है और इस तरह की खबरें भ्रामक हैं.

लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तीन अहम विधेयक पेश किए, जिनमें गंभीर आपराधिक मामलों में लगातार 30 दिन जेल में रहने पर प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री या अन्य मंत्री को पद से हटाने का प्रावधान है. बिल पेश होने के दौरान विपक्षी सांसदों ने वेल में आकर नारेबाजी की, कुछ ने बिल फाड़कर शाह की ओर उछाले. शाह ने कहा कि बिल को जेपीसी में भेजने का प्रस्ताव है, लेकिन इसके बावजूद जोरदार विरोध हुआ.

सरकार की इस पहल का उद्देश्य सिर्फ अपात्र लोगों को हटाना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी सहायता सही हाथों तक पहुंचे. इससे उन करोड़ों लोगों को राहत मिल सकेगी जो वाकई में इसके हकदार हैं और जिन्हें अभी तक अनदेखा किया जा रहा था.

बुधवार को मोदी सरकार संसद में चार अहम बिल पेश करने जा रही है. इनमें सबसे बड़ा बिल राजनीति के अपराधीकरण पर रोक से जुड़ा है. सदन में पेश किए जाने वाले बिल के अनुसार, अगर कोई पीएम, सीएम या मंत्री गंभीर आरोप में लगातार 30 दिन तक न्यायिक हिरासत में रहता है और इस्तीफा नहीं देता, तो 31वें दिन उसका पद स्वतः समाप्त हो जाएगा. इसके लिए संविधान में 113वां संशोधन होगा. केंद्र के लिए Article 75 और राज्यों के लिए Article 164 में बदलाव किया जाएगा.

देशभर में 79वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया. देशभर के तमाम सरकारी विभागों के कार्यालय झंडा फहराया गया.वहीं राजस्थान के दौसा में मत्स्य विभाग का ऑफिस बंद रहा और झंडा नहीं फहराया गया. वीडियो वायरल होने पर अधिकारी ने कहा कि उनकी पोस्टिंग जयपुर है, इतने दूर से झंडा कैसे फहराते, हाथ में कोई रिमोट कंट्रोल तो है नहीं.

Independence Day 2025: विरोधी करते रह गए बवाल, CM नीतीश ने कर दिया कमाल... बिहार में मेन्स परीक्षा शुल्क पूरी तरह माफ, PT के लिए देने होंगे महज ₹100, हर साल 20 लाख नौकरी देने, उद्योग के लिए भी मुफ्त जमीन देने का ऐलान

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत सहित अन्य विकासशील देशों पर दबाव बढ़ाने की नीति के तहत लगातार ऊंचे टैरिफ लगाने और ट्रेड में सख्ती की धमकी दे रहे हैं. उन्होंने नई दिल्ली के रूस के साथ ऑयल और वेपन ट्रेड पर कई बार अपमानजनक बयान दिए और दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को 'डेड इकोनोमी' तक कह दिया. उन्होंने भारत पर 25% टैरिफ और रूस के साथ सैन्य संबंध नहीं तोड़ने को लेकर जुर्माना तक ठोक दिया, जिस पर मोदी सरकार ने सख्त स्टैंड ले लिया और कहा कि भारत किसी देश के साथ संबंध अपने राष्ट्रहित के तहत लेगा और मॉस्को के साथ तेल का आयात तो कतई बंद नहीं करेगा. सरकार के इसी फैसले की रूसी सरकार और वहां की मीडिया में गूंज है.

अन्नदाता सुखीभव' योजना किसानों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आई है. यह न केवल एक आर्थिक सहायता है, बल्कि यह एक भरोसा है कि सरकार उनके साथ है. सालाना 20,000 रुपये की सहायता से किसानों को खेती में सहारा मिलेगा, और उनकी रोज़मर्रा की जरूरतें भी पूरी हो सकेंगी.