दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए भवन निर्माण के लिए पुलिस अनुमति की बाध्यता को समाप्त कर दिया है। पहले, निर्माण कार्य शुरू करने से पहले पुलिस से मंजूरी लेना आवश्यक था, जिससे भ्रष्टाचार और अनावश्यक देरी होती थी। अब, नई व्यवस्था के तहत, केवल दिल्ली नगर निगम (MCD) और अन्य स्थानीय निकायों से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

Business: 'भारतमाला परियोजना' को भारत सरकार ने 2017 में मंजूरी दी थी, जिसमें देश में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने और लॉजिस्टिक लागत को कम करने के लिए 34,800 किलोमीटर की लंबाई वाले राजमार्गों का निर्माण शामिल है।

दिल्ली और एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को रोकने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। हाल ही में 54,000 से अधिक वाहनों पर चालान काटा गया है, जिनके पास पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (PUC) सर्टिफिकेट नहीं था। इसके साथ ही, 3,900 से अधिक पुराने और प्रदूषणकारी वाहनों को जब्त कर लिया गया है। इसके अलावा, 56 निर्माण स्थलों को बंद कर दिया गया है, जो प्रदूषण नियमों का पालन नहीं कर रहे थे।

Construction Fine: इस नियम का न पालन करने पर केवल आर्थिक नुकसान हो सकता है बल्कि ये समाज के प्रति जम्मेदारी को भी दर्शाता है। ऐसे में आप कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे है तो ये जरूर तय कर लें की आपका सामान सार्वजनिक स्थानों पर न रखा जाए।