विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जारी की गई कुल राशि में से 365.73 करोड़ रुपए बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं पुनर्वास कार्यों के लिए खर्च किए गए. यह धनराशि मुख्य रूप से सरयू, गंगा और घाघरा नदी के तटीय इलाकों में बाढ़ से प्रभावित लोगों के बचाव, पुनर्वास और क्षतिपूर्ति पर व्यय की गई.

अमेरिका-चीन आर्थिक और सुरक्षा समीक्षा आयोग 17 फरवरी को भारत की अमेरिका और चीन के साथ रणनीतिक भूमिका पर सार्वजनिक सुनवाई करेगा. यह 2026 रिपोर्टिंग साइकिल की पहली सुनवाई होगी. इसका मकसद चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच अमेरिका-चीन प्रतिद्वंद्विता में भारत की स्थिति और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में उसकी रणनीतिक भूमिका का आकलन करना है.

UGC के नए नियमों से क्यों मचा है बवाल ? क्या संवर्ण विरोधी हैं UGC का नया नियम ? सुप्रीम कोर्ट के वकील एपी सिंह ने समझाया पूरा नियम !

अयोध्या के डिप्टी GST आयुक्त प्रशांत कुमार सिंह ने योगी सरकार के समर्थन में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है.

रिपब्लिक डे परेड में भाग लेकर काफी खुश दिखे यूरोपीय देशों के प्रतिनिधि. समारोह के चीफ गेस्ट EU कमीशन-काउंसिल के अध्यक्ष ने ना सिर्फ भारत जिंदाबाद कहा बल्कि परेड को समृद्ध इतिहास और जीवंत सांस्कृतिक विविधता का उत्सव करार दिया.

भारत की मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया को वैश्विक समर्थन मिला है. भारत में आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में 42 देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों ने मतदाता सूची के शुद्धीकरण और सभी मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र देने पर सहमति जताई.

मतदाता सूची के SIR को लेकर चल रहे विवाद के बीच मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने IICDEM 2026 में कहा कि बिहार में SIR के दौरान न कोई गलत नाम जोड़ा गया और न ही किसी सही मतदाता का नाम हटाया गया.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हम राज्य की डेमोग्राफी को खराब नहीं होने देना चाहते हैं. हम अपनी आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा प्रदेश देना चाहते हैं. यह हमारा संकल्प है. इस दिशा में हम काम कर रहे हैं. हम राज्य में राशन कार्ड से लेकर वोटर आईडी कार्ड का सत्यापन कर रहे हैं.

UP में SIR के बाद वोटर्स की फाइनल लिस्ट जारी की गई थी. जिसमें करीब 2.89 करोड़ वोटर्स के नाम हटाए गए हैं. अब अखिलेश यादव ने लिस्ट पर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग से सवाल पूछे हैं जिनका उन्हें माकूल जवाब मिला.

भारत निर्वाचन आयोग 21 से 23 जनवरी तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट 2026 का आयोजन करेगा. सम्मेलन से पहले आयोग ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ बैठक कर 36 थीमैटिक ग्रुप्स पर चर्चा की

चुनाव वाले बंगाल के लिए फाइनल मतदाता सूची 14 फरवरी को प्रकाशित होगी. दिसंबर में प्रकाशित एसआईआर ड्राफ्ट रोल से 58 लाख से ज्यादा नाम हटा दिए गए हैं.

पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने CEC ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखकर राज्य में चल रही SIR प्रक्रिया को तुरंत रोकने की मांग की है. उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया जल्दबाजी और बिना पर्याप्त तैयारी के लागू की गई है, जिससे लाखों मतदाताओं के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं.

पश्चिम बंगाल में SIR के दूसरे चरण में जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची में 58 लाख नाम हटने से मतदाताओं की संख्या 7.1 करोड़ रह गई है. सत्यापन के दौरान बड़ी संख्या में फॉर्म में विसंगतियां मिलने पर करीब 1.9 करोड़ मतदाताओं को नोटिस भेजे जाएंगे.