अगर आपके पास डेबिट कार्ड नहीं है या वह खो गया है, तब भी आप घबराएं नहीं. अब आपके पास आधार कार्ड और फिंगरप्रिंट से भी पैसे निकालने का विकल्प है. AePS ने गांव हो या शहर, हर जगह कैश निकालना आसान और सुरक्षित बना दिया है. आपको न बैंक की लाइन में लगने की जरूरत है, न ATM की मशीन ढूंढने की. बस नजदीकी BC Agent के पास जाएं और कुछ मिनटों में पैसे हाथ में होंगें.

सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी पार्थ चटर्जी की रिहाई तुरंत नहीं होगी, बल्कि यह तीन महीने बाद निचली अदालत द्वारा तय किए जाने वाले बेल बॉन्ड पर निर्भर करेगी.

HDFC बैंक के ये नए बदलाव आम ग्राहकों और सीनियर सिटीजन दोनों को प्रभावित कर सकते हैं. अब आपको कैश ट्रांजेक्शन, चेकबुक और ब्रांच सर्विस पर ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि पहले जो सुविधाएं फ्री मिलती थीं, उन पर अब चार्ज लगेगा या लिमिट कम कर दी गई है.

कैश कांड मामले में जस्टिस यशवंत वर्मा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है जिसमें उन्होंने ने अपनी याचिका में सीजेआई यानी मुख्य न्यायाधीश द्वारा उन्हें हटाने की सिफारिश की गई थी.

इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है कि उनकी याचिका पर तत्काल सुनवाई की जाए. यह याचिका सुप्रीम कोर्ट की एक इन-हाउस जांच समिति की उस रिपोर्ट को चुनौती देती है, जिसमें उन्हें नकदी लेनदेन से जुड़े एक मामले में गलत आचरण का दोषी ठहराया गया है.

दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं. मामले की जांच कर रही सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित तीन सदस्यीय जांच समिति ने गंभीर टिप्पणियां की हैं और उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की सिफारिश की है. समिति ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को अपनी 64 पन्नों की विस्तृत रिपोर्ट सौंपी, जिसमें इस प्रकरण से जुड़े कई चौंकाने वाले तथ्य उजागर किए गए हैं.

प्रयागराज की नैनी जेल में बंद माफिया अतीक अहमद के बेटे अली अहमद के बैरक से 1100 रुपए की नगदी बरामद हुई है. इस मामले को गंभीरता से लेते हुए नैनी जेल की डिप्टी जेलर कांति देवी और हेड वार्डर संजय द्विवेदी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. इसके अलावा अन्य कर्मियों की भूमिका की भी जांच पड़ताल की जा रही है.

इस योजना के अंतर्गत पीड़ित को अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक का इलाज पूरी तरह निःशुल्क प्रदान किया जाएगा. सबसे अहम बात यह है कि हादसे के पहले 7 दिनों तक इलाज के लिए किसी भी चयनित सरकारी या निजी अस्पताल में भर्ती कराया जा सकता है, और इस दौरान किसी प्रकार की फीस नहीं ली जाएगी.

देशभर के कई राज्यों में पेट्रोल पंप यूनियनों ने ऐलान किया है कि 10 मई 2025 से पेट्रोल और डीज़ल की बिक्री केवल नकद (कैश) में ही की जाएगी, और सभी प्रकार के डिजिटल भुगतान जैसे कि UPI, डेबिट/क्रेडिट कार्ड, मोबाइल वॉलेट और ऑनलाइन बैंकिंग को अस्थायी रूप से बिलकुल बंद कर दिया गया है.

मेट्रो शहरों में रहने वाले लोग सिर्फ 3 बार और नॉन-मेट्रो (छोटे) शहरों में रहने वाले लोग 5 बार ही फ्री ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। यह बदलाव बैंक और एटीएम सेवा प्रदाताओं के बढ़ते खर्च और डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के मकसद से किया गया है।

अगर आपने तय सीमा से ज्यादा कैश निकाला या जमा किया, तो आपको IT विभाग की तरफ से नोटिस भी आ सकता है। इसलिए बैंक में कैश लेन-देन करने से पहले ये लिमिट्स जान लेना बहुत जरूरी है।

Indian Railways ने यात्रियों की ट्रेन में सुविधा बढ़ाने के उद्देश्य से व्यापक पहल की है। एयरपोर्ट की तर्ज पर अब ट्रेन में भी यात्रियों को कैश निकालने के साथ-साथ बैलेंस चेक की सुविधा मिलेगी। पायलट प्रोजेक्ट के तहत ये काम किया गया है।

बता दें कि कॉलेजियम सिस्टम के तहत जज खुद की नियुक्ति खुद ही करते हैं। यह सिस्टम साल 1993 से लागू है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के 5 सबसे सीनियर जज मिलकर नए जजों की नियुक्ति,ट्रांसफर और प्रमोशन की सिफारिश करते हैं। कॉलेजियम की सिफारिश सरकार को माननी पड़ती है। इसके अलावा कॉलेजियम अगर दोबारा से वही नाम भेजता है। तो भी सरकार को स्वीकार करना पड़ता है। हालांकि इसके सिस्टम में पारदर्शिता की कमी की वजह से कई बड़े आरोप लगते रहे हैं।