खास बात ये है कि मान सरकार ने महिलाओं को ये सौगात अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस (International Woman’s Day) पर दी है. पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने विधानसभा में बजट पेश किया.

भगवंत मान सरकार की नई औद्योगिक नीति को इसलिए भी एक बड़े सुधार के रूप में देखा जा रहा है क्योंकि यह केवल निवेश आकर्षित करने की कोशिश नहीं है, बल्कि पंजाब के आर्थिक भविष्य को एक स्थायी दिशा देने की कोशिश है.

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सरकारी स्कूलों के 30 प्रिंसिपलों के एक बैच को ट्रेनिंग के लिए सिंगापुर भेजा गया है.

श्रद्धालुओं के लिए मान सरकार का बड़ा तोहफा… श्री आनंदपुर साहिब में देश की पहली 'परमानेंट AC टेंट सिटी' और 'ग्रीन होला मोहल्ला' का आगाज़…

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार खाड़ी क्षेत्र में फंसे पंजाबियों के साथ मजबूती से खड़ी है और उन्हें हर संभव सहायता एवं सहयोग प्रदान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है.

पंजाब सरकार के दृढ़ संकल्प को दोहराते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने जोर देकर कहा कि यह लड़ाई पंजाब की युवा पीढ़ी को बचाने के लिए है और इसे बिना किसी रुकावट के लगातार जारी रखा जाएगा.

कथित शराब घोटाले में कोर्ट ने AAP संयोजक और दिल्ली के पूर्व CM अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बरी कर दिया. इसके बाद जंतर-मंतर पर आम आदमी पार्टी ने बड़ी रैली की.

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आगे कहा, “नहर की गहराई 18 फीट से बढ़ाकर 21 फीट और नहर की चौड़ाई 163 फीट से बढ़ाकर 180 फीट कर दी गई है.” हरिके हेडवर्क्स से शुरू होने वाली यह नहर फिरोजपुर, फरीदकोट, श्री मुक्तसर साहिब और फाजिल्का के चार जिलों के क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा देती है.

पंजाब पुलिस ने 2,577 नए अधिकारियों और कर्मचारियों को औपचारिक रूप से विभाग में शामिल किया.

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने लोगों को याद दिलाया कि जब समूची किसानी अपने हकों के लिए लड़ रही थी तब अकालियों ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में अपनी कुर्सी बचाने खातिर काले कृषि कानूनों पर मोदी सरकार का समर्थन किया था.

पंजाब में दशकों से सरकारें बदलती रहीं, लेकिन सरकारी स्कूलों की हालत वैसी ही रहती गई. गरीब और मध्यम परिवार के बच्चे IIT जैसे बड़े सपने देखते थे, लेकिन महंगी कोचिंग की वजह से वो सपने अधूरे रह जाते थे… लेकिन जब से मान सरकार आई है तब से पंजाब कि तस्वीर बदली है…

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पौने दो साल बाद गुजरात विधानसभा का चुनाव होगा. अक्सर देखा गया है कि चुनाव करीब आने पर सत्ता में बैठी पार्टियां जनता से डरती हैं और कुछ सहूलियतें देती हैं ताकि जनता का वोट मिल जाए. गुजरात सरकार को जनता के वोट की परवाह ही नहीं है.

मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि व्यापारी और छोटे बिज़नेस राज्य की आर्थिकता की रीढ़ हैं. हमारी सरकार एक ऐसा पंजाब बनाने के लिए पूरी तरह से वचनब्ध है, जहाँ ईमानदार बिज़नेसमैन कागजी कार्वाई, देरी और फालतू झंझटों में फंसने के बजाय अपने काम को बढ़ाने पर फोकस कर सकें.