उत्तर प्रदेश पुलिस SI भर्ती परीक्षा के एक सवाल को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. प्रश्न में दिए गए विकल्पों में ‘पंडित’ शब्द शामिल होने पर आपत्ति जताई गई. इसका संज्ञान लेते हुए योगी सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं.

साचीज की एसीईओ डॉ. पूजा यादव ने बताया कि विशेष अभियान के दौरान आशा कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और आंगनबाड़ी सहायिकाओं तथा उनके परिवारों के आयुष्मान कार्ड बनाने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है. प्रदेश में लगभग 4.28 लाख आशा कार्यकर्ता और उनके परिवार के सदस्य योजना के दायरे में आते हैं.

राजनाथ सिंह ने ग्रीन कॉरिडोर परियोजना के दूसरे चरण का लोकार्पण किया. उन्होंने योगी आदित्यानाथ की सराहना करते हुए कहा कि इस 28 किमी परियोजना से करीब 15 लाख लोगों को जाम से राहत और आवागमन में सुविधा मिलेगी.

उत्तर प्रदेश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सीएम योगी के निर्देश पर प्रशासन पूरी तरह सक्रिय है. पूरे प्रदेश में निरीक्षण व छापेमारी तेज की गई है और कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई करते हुए 1,483 स्थानों पर जांच की गई.

उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के तहत 18 से 25 मार्च तक लखनऊ, झांसी और वाराणसी में आयोजित होने वाले बृहद रोजगार मेले के माध्यम से युवाओं को निजी क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर मिल रहा है.

सरयू नहर परियोजना के तहत कम जल उपलब्धता वाले क्षेत्रों में सिंचाई व्यवस्था का विस्तार करने के उद्देश्य से यूपी सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के सहयोग से प्रेशर सिंचाई परियोजना का चरणबद्ध विकास कर रहा है. सरयू नहर परियोजना के कमांड एरिया में प्रेशर सिंचाई परियोजना पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर अप्रैल 2025 से चल रही है.

योगी सरकार ने भू-माफियाओं की कमर तोड़ने का फैसला किया है. जमीनों की अवैध खरीद-बिक्री के गोरखधंधे पर रोक लगाने को लेकर सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया है जिससे कि जमीनी विवाद और कानूनी लड़ाई की झंझट बहुत हद तक कम हो जाएगी.

Yogi government takes strict: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशासन को सख्त निर्देश दिए हैं कि इन उत्पादों की कथित किल्लत की अफवाहें फैलाकर इसकी आड़ में जमाखोरी व कालाबाजारी करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए.

राज्य सरकार ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि वे घबराहट में अनावश्यक रूप से ईंधन या गैस की खरीद न करें और अफवाहों से दूर रहें. सरकार का कहना है कि प्रदेश में पेट्रोल-डीजल और एलपीजी गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है तथा आम नागरिकों को किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है.

मुख्यमंत्री ने एक्सप्रेस-वे परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी करने के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही, विकास कार्यों को गति देने के लिए सरकार ‘मिशन मोड’ में आ गई है.

भारत सरकार की गाइडलाइन और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत लागू की जा रही इस व्यवस्था के साथ उत्तर प्रदेश ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा. अनुपूरक पुष्‍टाहार वितरण हेतु चेहरा पहचान प्रणाली (फेस रिकग्निशन सिस्टम) लागू की जाएगी

उत्तर प्रदेश सरकार ने ‘मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन-2026’ को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत यूपी के गांवों में बस सेवा प्रदान की जाएगी.

परिवहन मंत्री ने मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 93 का जिक्र किया और बताया कि भारत सरकार ने 1 जुलाई 2025 को नियमावली में संशोधन किया है. भारत सरकार के नियम को उत्तर प्रदेश भी अपनाएगा. ओला-उबर पर पहले नियंत्रण नहीं था, लेकिन अब इन्हें भी पंजीकरण कराना पड़ेगा.