Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के फर्स्ट फेज में 18 जिलों की कुल 121 सीटों पर वोटिंग हो रही है. NDA की तरफ से BJP 48 सीटों पर चुनाव लड़ रही है. इसके अलावा JDU के 57, LJP (R) के 14 और RLM के दो प्रत्याशी चुनावी मुकाबले में शामिल हैं.

बिहार में सियासत अब खूनी होती जा रही है. दुलारचंद यादव की हत्या के बाद खौफ का माहौल है. विपक्ष बिहार सरकार के साथ साथ चुनाव आयोग पर भी हमलावर है.

जन सुराज बिहार चुनाव में पूरा दम भर रही है. सभी 243 सीटों पर कैंडिडेट भी उतारे हैं लेकिन पार्टी के संयोजक प्रशांत किशोर के दो वोटर एड्रेस पर सवाल उठ रहे हैं.

बता दें कि चुनाव आयोग ने 3 दिन पहले ही दिल्ली में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ बैठक की थी. इस दौरान अधिकारियों ने बिहार के अनुभव पर भी विचार-विमर्श किए.

बिहार में SIR कराने के बाद अब असम समेत 5 राज्यों में SIR कराने का फैसला चुनाव आयोग की तरफ से कर लिया गया है। देखिये क्या है ये पूरी ख़बर ?

Bihar Chunav: अगर आप बिहार में रहते हैं और आने वाले चुनावों में वोट डालना चाहते हैं, तो यह सही समय है कि आप अपना वोटर कार्ड बनवा लें या पुराने कार्ड में जरूरी सुधार करवा लें.

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) आज शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा. इस प्रेस कांफ्रेंस में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए तारीखों और शेड्यूल की आधिकारिक घोषणा होगी. उम्मीद जताई जा रही हैं कि बिहार में दो चरणों में मतदान हो सकता है.

Election Commission PC Live: बिहार चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले चुनाव आयोग की पीसी हुई. इसमें चुनावी तैयारियों और सरकार-शासन प्रशासन के विभिन्न स्टेक होल्डर्स के साथ हुई बैठकों की जानकारी दी गई है. चुनाव आयोग ने इस दौरान SIR, कई नए नियमों, प्रक्रियाओं के ऐलान किए जो बिहार चुनाव के साथ-साथ पूरे देश में लागू होंगे.

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है. इसी बीच राज्य में SIR की प्रकिया पूरी होने के बाद नई वोटर लिस्ट जारी की जा रही है. इस कदम के साथ मतदाता सूची में सुधार, नए नाम और आपत्तियों की सुनवाई की ऑफिशियल प्रक्रिया पूरी की जाएगी.

भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने बिहार विधानसभा चुनाव और अन्य राज्यों में उपचुनावों के लिए कुल 470 केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं. इनमें आईएएस, आईपीएस और अन्य सेवाओं के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं. ये पर्यवेक्षक चुनावों की निष्पक्षता सुनिश्चित करेंगे और मतदाताओं की जागरूकता व भागीदारी बढ़ाने का काम करेंगे.

भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) पश्चिम बंगाल के सरकारी स्कूलों में उन शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई करेगा, जिन्होंने उन्हें आवंटित बूथ-स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) का कार्यभार स्वीकार करने से इनकार किया है. अक्टूबर में होने वाले विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और अगले साल के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए, शिक्षकों को बीएलओ नियुक्त किया गया है.

चुनाव आयोग ने E-Sign तकनीक का इस्तेमाल करना शुरु किया है. जिसके जरिए वोटर्स को रजिस्ट्रेशन, नाम हटाने या सुधार के लिए आवेदन करते वक्त अपने आधार से जुड़े फोन नंबर का उपयोग करके अपनी पहचान को सत्यापित करना होगा. इससे मतदाता पहचान के दुरुपयोग को रोका जा सकेगा.

चुनाव आयोग ने 474 पार्टियों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है. इनमें तमिलनाडु की 42 पार्टियां भी शामिल हैं. इनमें सत्ताधारी DMK और BJP सहयोगी दल भी हैं. आखिर इस कार्रवाई की क्या है वजह जानिए इस रिपोर्ट में...