फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एंप्लॉयज के अध्यक्ष बीएन तिवारी ने एल्विश यादव को 'लाफ्टर शेफ 2' से हटाने की मांग की है, उनके खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों को लेकर यह कदम उठाया गया है।

बीते शनिवार नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में 15 लोगों की मौत हो गई, जिससे कानून से जुड़ा एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया—अगर भीड़ में किसी की हत्या हो जाए तो दोषी कौन होगा? भारतीय कानून के अनुसार, अगर कोई भीड़ में शामिल होकर हिंसा करता है तो वह दोषी माना जाता है, भले ही उसने खुद हमला न किया हो। IPC की धारा 147 और 148 के तहत 2 से 3 साल की सजा का प्रावधान है।

विश्वविद्यालय की ओर से कहा गया कि "छात्रों ने विश्वविद्यालय के नियमों का उल्लंघन किया और आपत्तिजनक सामग्री के साथ पकड़े गए. विश्वविद्यालय प्रशासन ने विश्वविद्यालय संपत्ति को हुए नुकसान, दीवारों की तोड़-फोड़ और कक्षाओं में रुकावट को देखते हुए उपाय किए हैं ताकि शैक्षिक गतिविधियां सामान्य रूप से चल सकें.

फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेज एक्ट करीब 50 साल पूराना है. इस एक्ट के खत्‍म होने से भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी को भी बड़ी राहत मिल सकती है, क्‍योंकि उनके खिलाफ इसी के तहत कार्रवाई की जा रही थी.

Supreme Court ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सजा पाए हुए विधायक/सांसदों पर लगाए जाने वाले छह साल के बैन पर सवाल उठाया है. कोर्ट ने केंद्र सरकार और EC से दागी नेताओं पर आजीवन प्रतिबंध लगाने वाली याचिका पर जवाब मांगा है.

गुजरात सरकार ने एक अधिनियम बनाया है जिसके तहत कलेक्टर किसी स्थान विशेष को डिस्टर्ब एऱिया घोषित करते हैं और यहां की संपत्ति बेचने और खरीदने पर उनकी नजर होती है.

Income Tax: आम बजट 2025-26 को संसद के पटल पर रखते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि अब एक नए इनकम टैक्स लॉ की देश को जरूरत है और इसके लिए सदन में एक बिल इसी सत्र में रखा जाएगा।

भारत में इच्छा मृत्यु यानी यूथेनेसिया पर वर्षों से बहस चल रही है। कर्नाटक पहला राज्य बन गया है, जहां सम्मान के साथ मरने के अधिकार को कानूनी रूप से मान्यता मिली है। इस कानून के तहत, लाइलाज बीमारी से पीड़ित लोग, जिनकी ठीक होने की कोई संभावना नहीं है, वे अपनी इच्छा से मृत्यु चुन सकते हैं। दुनिया में कई देश पहले से ही यह अधिकार अपने नागरिकों को दे रहे हैं, जैसे नीदरलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, और कनाडा। इस ब्लॉग में हम विस्तार से जानेंगे कि किन-किन देशों में इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता प्राप्त है और भारत में यह कानून कैसे लागू हुआ।

वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को लेकर संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गहरी खींचतान देखी गई। संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की बैठक में सत्ता पक्ष के 14 संशोधन बहुमत से पारित हो गए, जबकि विपक्ष के 44 संशोधन खारिज कर दिए गए।

दिल्ली विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम भी मैदान में है. उसने दो सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं. उसने ओखला और मुस्तफाबाद में टिकट दिए हैं. इन सीटों पर उसने दिल्ली दंगों के आरोपियों को टिकट दिए हैं. ये दोनों उम्मीदवार जेल से ही चुनाव लड़ रहे हैं.

Bangladesh में हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार से जहां यूनुस सरकार इंकार करती रही वहीं, वहां के ही नागरिकों ने उनकी पोल खोल दी. बांग्लादेश में महिलाओं की हालत से लेकर हिंदुओं पर हमले तक एक एक राज खोला

Extramarital Affair,महिला हो या पुरुष, इस कानून से कोई नहीं बचने वाला, समझिए क्या कहता है कानून

AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर पूरे देश में पूजा स्थल कानून लागू करने की मांग की है।सुप्रीम कोर्ट इस पर 17 फरवरी को सुनवाई करेगा। इस पर हिंदू संतों ने प्रतिक्रिया दी। आचार्य प्रमोद ने ओवैसी को भारत के विभाजन की चाहत रखने वाला आधुनिक जिन्ना बताया।