ऊपरी सदन में गुरुवार को पेश होने के बाद 11 घंटे चली चर्चा के उपरांत शुक्रवार तड़के 2 बजकर 32 मिनट पर विधेयक पारित हुआ। इसके पक्ष में 128 और विरोध में 95 मत पड़े।

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सदन में विरोध कर रहे विपक्षी सांसदों को दो टूक जवाब देते हुए कहा आप धमकाने की कोशिश न करें यह संसद का कानून है सबको मानना पड़ेगा।

भारत में पीरियड लीव को लेकर अभी कोई राष्ट्रीय कानून नहीं है, लेकिन कुछ राज्यों और कंपनियों ने अपने स्तर पर इसे लागू किया है। अब चर्चा हो रही है कि क्या सरकार इस पर कोई नया कानून लाने जा रही है। राजस्थान हाईकोर्ट के एक अहम फैसले के बाद पीरियड लीव को लेकर देशभर में बहस छिड़ गई है। इस ब्लॉग में हम जानेंगे कि मौजूदा नियम क्या हैं, किन राज्यों में यह सुविधा उपलब्ध है और क्या केंद्र सरकार इसे पूरे देश में लागू करने की योजना बना रही है।

लोकसभा में पास हुआ इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल, 2025, जिसमें चार पुराने कानूनों को खत्म कर नई 36 धाराओं वाला विधेयक लाया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि यह विधेयक राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा बनने वालों को रोकने के उद्देश्य से लाया गया है

कुणाल कामरा ने एकनाथ शिंदे के खिलाफ एक सोशल मीडिया पोस्ट में तंज कसा था। इस पोस्ट में उन्होंने एकनाथ शिंदे की सरकार और उनके राजनीतिक कदमों का मजाक उड़ाया। कुणाल कामरा के इस ट्वीट ने महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मचा दी, और कुछ नेताओं ने इस पर विरोध जताया।

बता दें कि राष्ट्रगान के दौरान आपको सम्मानजनक सावधान मुद्रा में खड़े रहना जरूरी है। उस दौरान आप न किसी से बात कर सकते हैं न ही शरीर का कोई अंग इधर-उधर कर सकते हैं। राष्ट्रगान के दौरान आप किसी को जानबूझकर रोकने या लाइन में खड़े किसी के लिए बाधा उत्पन्न नहीं कर सकते हैं।

दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क की कंपनी X Corp ने भारत सरकार पर आईटी एक्ट के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इस मामले ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है—क्या कोई भी व्यक्ति सरकार के खिलाफ केस कर सकता है?

उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सख्त निर्देश के बाद देहरादून जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है नए भू कानून के उल्लंघन पर बाहरी लोगों पर एक्शन लिया गया है. प्रशासन ने 280 मामलों में तेजी दिखाते हुए 200 हेक्टेयर जमीन को राज्य सरकार में निहित कर दिया है

Holi 2025: भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत पानी के गुब्बारे फेंकने पर गंभीर कानूनी परिणाम हो सकते हैं, खासकर जब यह दूसरों के लिए खतरे का कारण बने या किसी की इज्जत, जीवन या संपत्ति को नुकसान पहुंचे.

Holi 2025: अगर कोई व्यक्ति किसी महिला को उसकी इच्छा के बिना रंग लगाता है या उसे शारीरिक रूप से परेशान करता है, तो यह न केवल उसके व्यक्तिगत अधिकारों का उल्लंघन है, बल्कि एक अपराध भी हो सकता है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में शिक्षा विभाग को बंद करने का प्रस्ताव रखा है, जिससे देशभर में हलचल मच गई है। ट्रंप का मानना है कि शिक्षा का नियंत्रण राज्यों के पास होना चाहिए, जिससे स्थानीय स्तर पर शिक्षा में सुधार किया जा सके। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या उनके पास ऐसा करने का संवैधानिक अधिकार है?

नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव गुरुवार को ऐलान किया है कि अगर विधानसभा चुनाव में आरजेडी जीतती है और उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो ताड़ी निकालने वालों को शराब बंदी कानून से मुक्त कर दिया जाएगा।

लव जिहाद के खिलाफ वीएचपी की सख्त कानून बनाने की मांग, सरकार से कठोर कदम उठाने का अनुरोध