केंद्र की मोदी सरकार पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना के अंतर्गत आपके काम को लेकर कुछ दिनों का प्रशिक्षण देती है। इस प्रशिक्षण में आपको बताया जाता है कि कैसे किस तरीके से आप अपने काम को बेहतर कर सकते हैं और कैसे उसके जरिए इनकम सोर्स जुटा सकते हैं।

दिल्ली सरकार ने राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता और सुधार लाने के लिए E-KYC प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया है। इसके तहत, सभी राशन कार्ड धारकों को अपनी पहचान और जानकारी को अपडेट करना होगा, अन्यथा उन्हें खाद्यान्न की आपूर्ति नहीं की जाएगी।

हाफिज सईद को लेकर पाकिस्तान में लोग बुरी तरह भड़क गए हैं. अपनी ही सरकार पर तंज कस रहे हैं लोगों का कहना है कि हाफिज सईज और दाऊद इब्राहिम जैसे लोगों को लेकर लंबे समय से भारत और पाकिस्तान के बीच तनातनी है। इन लोगों को पाकिस्तान क्यों पनाह दे रहा है, भारत को ही सौंप देना चाहिए।

कोटद्वार के एसडीएम सोहन लाल सैनी ने बताया कि विभिन्न विभागों की टीम के साथ जब इस मदरसे का निरीक्षण किया गया, तो जांच में यह अवैध पाया गया। इसके बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए इसे सील कर दिया गया।

Uttarakhand में भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए CM Dhami ने उठाया एक और कदम !

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में मंदिर पर हुए खर्च और राम मंदिर निर्माण प्रगति पर ट्रस्टियों ने चर्चा की. महामंत्री चंपत राय ने बताया कि 5 फरवरी 2020 को ट्रस्ट का गठन हुआ. 28 फरवरी 2025 तक 5 वर्षों में ट्रस्ट के अकाउंट से सरकार की विभिन्न एजेंसियों को 396 करोड़ का भुगतान हुआ है...

एलन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट सेवा स्टारलिंक भारत में लॉन्च होने से पहले मुश्किलों में फंस गई है। केंद्र सरकार ने स्टारलिंक को भारत में एंट्री से पहले कई कड़े नियमों का पालन करने का निर्देश दिया है, जिसमें डेटा लोकलाइजेशन, साइबर सुरक्षा नियम और स्थानीय भागीदारी जैसी शर्तें शामिल हैं।

दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना को हाल ही में लागू किया गया है, जिससे राज्य के नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इस योजना के तहत, पात्र परिवारों को प्रति वर्ष 10 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध होगा, जिसमें से 5 लाख रुपये केंद्र सरकार और 5 लाख रुपये दिल्ली सरकार द्वारा प्रदान किए जाएंगे।

उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सख्त निर्देश के बाद देहरादून जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है नए भू कानून के उल्लंघन पर बाहरी लोगों पर एक्शन लिया गया है. प्रशासन ने 280 मामलों में तेजी दिखाते हुए 200 हेक्टेयर जमीन को राज्य सरकार में निहित कर दिया है

विवेक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सात कारण गिनाते हुए कहा है कि ममता बनर्जी सरकार ने बंगाल को "मिनी कश्मीर" बनाने की हालत में खड़ा कर दिया है। उन्होंने लिखा, "सावधान, ममता बनर्जी सरकार के नेतृत्व वाले पश्चिम बंगाल के बारे में चिंतित होने के सात कारण सामने आ चुके हैं।

UP Shadi Anudan Yojana: राज्य सरकार की ओर से इस योजना के तहत परिवारों को शादी के लिए एकमुश्त वित्तीय सहायता दी जाती है। खास बात यह है कि इसमें 20 हजार रुपये तक की आर्थिक मदद दी जाती है, जिसे शगुन के रूप में प्रदान किया जाता है।

साल में 52 जुमा और एक दिन होली वाले बयान को लेकर चर्चाओं में आए सीओ अनुज चौधरी के पिता के बयान ने हड़कंप मचा दिया है. अनुज चौधरी के पिता ने बेटे की जान को ख़तरा बताया है और सीएम योगी से सुरक्षा की माँग की है

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद पुलिस प्रशासन की ओर से उत्तराखंड में अवैध मदरसों के ख़िलाफ़ सख़्त एक्शन लिया जा रहा है। प्रदेशभर में अवैध मदरसों की जाँच कर उन्हें सील भी किया जा रहा है देहरादून, उधमसिंह नगर सहित अन्य जिलों में पिछले 15 दिनों में 52 से ज्यादा अवैध मदरसों को सील किया गया है