कर्नाटक हाईकोर्ट की यह टिप्पणी व्हीलिंग जैसी खतरनाक घटनाओं पर कड़ी निगरानी रखने और सख्त कानूनी कदम उठाने की आवश्यकता को उजागर करती है. सड़क पर होने वाले इस प्रकार के खतरनाक स्टंट न सिर्फ चालक के जीवन को खतरे में डालते हैं, बल्कि आम जनता की सुरक्षा को भी प्रभावित करते हैं.

बता दें कि काला हिरण शिकार मामले को लेकर अब सलमान के अलावा सैफ अली खान, तब्बू, नीलम और सोनाली बेंद्रे की परेशानी भी फिर से बढ़ गई है, क्योंकि राजस्थान सरकार ने उन्हें बरी किए जाने के फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. इस मामले की सुनवाई 28 जुलाई को होगी.

मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के एक विवादित बयान को लेकर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिए गए बयान पर स्वतः संज्ञान लेते हुए 4 घंटे के भीतर विजय शाह के खिलाफ FIR दर्ज करने का निर्देश दिया है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूट्यूबर एल्विश यादव की याचिका खारिज की. एल्विश यादव पर आरोप है कि वो रेव पार्टियों में जिंदा सांपों और उनके जहर का उपयोग करते हैं और इन पार्टियों में विदेशी नागरिकों को भी आमंत्रित किया जाता है.

तेलंगाना के निजामाबाद जिले के बोधन कस्बे में न्याय की एक ऐसी मिसाल पेश की गई, जो न सिर्फ संवैधानिक दायित्व को दर्शाती है, बल्कि मानवीय संवेदनाओं का आदर्श भी बन गई. यह घटना 30 अप्रैल को तब सामने आई जब एक बुजुर्ग दंपति की न्याय तक पहुंच की सीमाओं को समझते हुए अतिरिक्त जूनियर सिविल जज एस्सम्पेल्ली साई शिवा ने न्यायालय परिसर के बाहर, सड़क पर ही फैसला सुनाया.

दिल्ली हाईकोर्ट ने बाबा रामदेव को हमदर्द और रूह अफजा पर 'सांप्रदायिक टिप्पणी' के लिए लगाई फटकार

महिलाओं के हिंदू तिलक पर तमिलनाडु के मंत्री का अश्लील कमेंट, मद्रास हाईकोर्ट ने कहा - पुलिस FIR दर्ज करे, वरना होगा तगड़ा एक्शन

जैन धर्मावलंबियों की आस्था का केंद्र माना जाने वाले पारसनाथ पहाड़ पर कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। झारखंड हाई कोर्ट ने इसे जैन समाज की आस्था के अनुरूप संरक्षित करने के निर्देश दिए है। कोर्ट ने इस पूरे विवाद और लंबे समय से चली आ रही मांग पर भी अपना फैसला सुनाया है।

High Court on UCC : कर्नाटक हाई कोर्ट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू करने की पुरज़ोर वकालत की है, जिससे सभी समुदायों में समानता और लैंगिक न्याय सुनिश्चित होगा। अदालत ने केंद्र और राज्य सरकार से कानून बनाने का आग्रह किया है, जिससे संविधान के अनुच्छेद 44 को भी पूरा किया जा सके।

कामरा ने मंगलवार को मद्रास उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें ट्रांजिट अग्रिम जमानत की मांग की गई थी। यह उस क्षेत्राधिकार से अलग क्षेत्राधिकार में गिरफ्तारी से अस्थायी सुरक्षा प्रदान करती है, जहां एफआईआर दर्ज की गई है।

पश्चिम बंगाल की करें तो इस राज्य में कई बार रामनवमी की शोभायात्रा के दौरान पथराव की घटना भी हो चुकी है। इसको लेकर राज्य में सियासी घामसान के बीच कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में हिंदू संगठनों को कुछ शर्तों के साथ रामनवमी के दिन जुलूस निकालने की अनुमति दी है।

झारखंड हाईकोर्ट के त्योहारों के दौरान बिजली नहीं काटने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने रोका

दरअसल, जामा मस्जिद के बाहरी हिस्से की रंगाई-पुताई मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया था कि हाई कोर्ट द्वारा रंगोरोगन का आदेश उचित नहीं है। लिहाजा हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई जाए। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा था कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI को हरिहर मंदिर और संभल जैसे स्मारकों या विवादित ढांचे के रखरखाव के लिए कोई धन उपलब्ध कराया नहीं जाता। इस पर संभल की प्रबंध समिति का अवैध कब्जा है।