EPFO: EPFO ने हाल के समय में अपने सिस्टम में ऐसे बदलाव किए है, जिनसे प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारी और पेंशनर्स, दोनों को सीधा फायदा मिल रहा है. सरकार का साफ़ मकसद है कि लोगों को उनकी मेहनत की कमाई समय पर और बिना परेशानी के मिले.

Haryana LPG New Rules: अब हर एक जिले में एक कमेटी बनाई जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी डिप्टी कमिश्नर करेगे. यह कमेटी देखेगी की जिले में सिलिंडरों की जरूरत कितनी है और किसको कितना सिलिंडर मिलें.

Aadhaar Card: अब आप अपने स्मार्टफोन में मौजूद mAadhaar ऐप की मदद से ही अपनी पहचान सत्यापित कर सकते हैं. हाल ही में यूआईडीएआई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक वीडियो शेयर करके इस नई सुविधा के बारे में बताया है.

परिवहन मंत्री ने मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 93 का जिक्र किया और बताया कि भारत सरकार ने 1 जुलाई 2025 को नियमावली में संशोधन किया है. भारत सरकार के नियम को उत्तर प्रदेश भी अपनाएगा. ओला-उबर पर पहले नियंत्रण नहीं था, लेकिन अब इन्हें भी पंजीकरण कराना पड़ेगा.

LPG Cylinder Rules: सरकार का कहना है कि इसका मुख्य मकसद जमाखोरी को रोकना है. पिछले दिनों अमेरिका और इजरायल-ईरान युद्ध के कारण वैश्विक बाजार में अनिश्चितता और घबराहट बढ़ी थी. लोग जल्दी-जल्दी सिलेंडर बुक कर रहे थे, जिससे मांग में लगभग 15 से 20 प्रतिशत की वृद्धि हो गई थी.

Tourist Vehicles New Rules: पर्यटक वाहनों के लिए नियमों में बड़े बदलाव किए हैं. इसका मकसद है कि पर्यटक परमिट (All India Tourist Permit) का दुरुपयोग रोका जा सके और टैक्स चोरी पर लगाम लगाई जा सके.

Railway Boarding Rules: उन लोगों के लिए फायदेमंद होगा जिनकी यात्रा योजनाएं आखिरी समय में बदल जाती हैं, या जो रास्ते के किसी दूसरे स्टेशन से ट्रेन पकड़ना चाहते हैं. यह कदम यात्रियों की सुविधा और लचीलापन दोनों बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण बदलाव साबित हो सकता है.

NHAI Rules 2026: सरकार ने नेशनल एक्सप्रेसवे (नेशनल हाईवे) पर टोल वसूली के नियम बदल दिए हैं. अब सिर्फ चालू और तैयार हिस्से के हिसाब से ही टोल लिया जाएगा, न कि पूरे एक्सप्रेसवे के लिए. इसके अलावा, टोल दर अब सामान्य राष्ट्रीय राजमार्ग की तरह होगी, जो आमतौर पर कम होती है.

Haryana: समय पर सहायता मिलने से श्रमिकों का भरोसा प्रशासन पर और मजबूत होगा और सरकारी योजनाएं सही मायनों में जरूरतमंद लोगों तक पहुंच सकेंगी. यह फैसला हरियाणा के श्रमिकों के जीवन में बड़ा बदलाव लाने वाला साबित हो सकता है.

CM Yogi: पहले इसको लेकर माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने निर्देश जारी किए थे, लेकिन कई जिलों में उन आदेशों को गंभीरता से नहीं लिया गया. इसी वजह से अब शासन स्तर पर सख्ती की तैयारी हो रही है और जल्द ही साफ व कड़े नियम जारी किए जा सकते हैं.

RTE Rules: सरकार ने साफ कर दिया है कि प्रवेश के लिए बच्चे के पते वाले मकान का रजिस्ट्रार कार्यालय में पंजीकरण होना जरूरी होगा. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सिर्फ वास्तव में पात्र और स्थानीय बच्चे ही इस योजना का लाभ ले सकें और फर्जी पते के जरिए होने वाले गलत दाखिलों पर रोक लगाई जा सके.

एडवोकेट पार्थ यादव और एडवोकेट मणि मुंजाल ने UGC याचिका को ड्राफ्ट किया था. जबकि वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर जैन ने इसकी समीक्षा की.

UGC के नियमों को लेकर देशभर में विरोध किया जा रहा है, इसी शंकराचार्य ने नए नियम को ‘लड़ो और मरो’ वाली मशीन बता दिया है.