मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत प्रत्येक परिवार को प्रति वर्ष ₹10 लाख तक का कैशलेस स्वास्थ्य कवर प्रदान किया जाता है, जिससे लाभार्थी सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में उपचार प्राप्त कर सकते हैं. अब तक 26 लाख से अधिक सेहत कार्ड जारी किए जा चुके हैं और मरीज़ 900 से अधिक सूचीबद्ध अस्पतालों में 2,300 से अधिक चिकित्सा पैकेजों के तहत इलाज प्राप्त कर रहे हैं.

जाब सरकार की OTS स्कीम को बड़ा समर्थन मिला है. 298.39 करोड़ के बकाये में 111.16 करोड़ की वसूली हो चुकी है. 31 मार्च तक मौका, इसके बाद सख्त कार्रवाई होगी.

मुजफ्फरनगर का गो-अभयारण्य इस दिशा में एक उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में उभर रहा है. वृहद गो-संरक्षण केंद्रों की प्रगति की समीक्षा में बताया गया कि 630 स्वीकृत केंद्रों में से 518 पूर्ण हो चुके हैं, जबकि शेष निर्माणाधीन हैं.

लखीमपुर खीरी के ग्राम बुझारी की रहने वाली सरिता सिंह ने सीमित संसाधनों और साधारण पारिवारिक पृष्ठभूमि के बावजूद कुछ अलग करने का सपना देखा. सरकार की ‘प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम’ (PMEGP) योजना ने उनके इस सपने को साकार करने का रास्ता दिखाया.

प्रदेश में किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ दिलाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे फार्मर रजिस्ट्री अभियान में रामपुर जिले ने शानदार प्रदर्शन किया है.

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोमवार को दिल्ली प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. इस दौरान दोनों नेताओं के बीच राज्य के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई.

Railway Provide Free Ticket and Free Food: इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन लोगों को फायदा देना है जो अक्सर ट्रेन से यात्रा करते हैं. इस योजना के तहत यात्रियों को ट्रेन से जितनी दूरी तय करेंगे, उसके हिसाब से रिवॉर्ड प्वाइंट्स मिलेंगे.

महिलाओं को आर्थिक रुप से मज़बूत बनाने के लिए पंजाब सरकार ने एक नई योजना का ऐलान किया है. इस योजना के तहत राज्य की महिलाओं को हर महीने सीधे बैंक खाते में आर्थिक सहायता दी जाएगी.

CM Yogi: इस योजना का लाभ उठाकर कई महिलाएं आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कदम बढ़ा रहीं हैं. ऐसी ही एक मिसाल है यूपी की राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज की वंदना यादव की, जिन्होंने इस योजना के तहत ऋण लेकर अपनी ऑयल मिल स्थापित की और आज अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा बन गईं हैं.

भारत सरकार की गाइडलाइन और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत लागू की जा रही इस व्यवस्था के साथ उत्तर प्रदेश ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा. अनुपूरक पुष्‍टाहार वितरण हेतु चेहरा पहचान प्रणाली (फेस रिकग्निशन सिस्टम) लागू की जाएगी

उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में अयोध्या जिले में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण के लिए भूमि हस्तांतरण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर विशेष अभियान चलाकर स्वास्थ्य केंद्रों पर भी प्रेरणा कैंटीन की स्थापना की गई है. इसी कड़ी में अब तक 832 प्रेरणा कैंटीन पीएचसी और सीएचसी में स्थापित की जा चुकीं हैं. इन कैंटीनों के माध्यम से ग्रामीण महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हो रहीं हैं.

Labour Pension Scheme: इस योजना का लाभ केवल उन्हीं श्रमिकों को मिलेगा, जो हरियाणा के श्रम विभाग में नियमित रूप से पंजीकृत हैं. इसके लिए कुछ जरूरी शर्तें हैं जिन्हें पूरा करना अनिवार्य है. सबसे पहले, श्रमिक को कम से कम तीन वर्ष तक बोर्ड का सदस्य रहना चाहिए.