जाब सरकार की OTS स्कीम को बड़ा समर्थन मिला है. 298.39 करोड़ के बकाये में 111.16 करोड़ की वसूली हो चुकी है. 31 मार्च तक मौका, इसके बाद सख्त कार्रवाई होगी.

यूपी के सीएम योगी ने नोएडा से जुड़े अंधविश्वास को तोड़ते हुए इसे विकास का उदाहरण बताया. साथ ही दावा किया कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था बेहतर हुई है और अब त्योहार शांतिपूर्ण माहौल में मनाए जा रहे हैं.

ईंधन संकट के बीच केंद्र की मोदी सरकार ने PNG को तेज़ी से बढ़ावा देने का फैसला लिया है. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने आदेश दिया है कि नए PNG कनेक्शन को 24 घंटे के भीतर मंजूरी दी जाए.

कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने की इच्छा रखने वाले श्रद्धालुओं की बड़ी मुराद पूरी होने जा रही है.CM योगी ने 555 श्रद्धालुओं को एक-एक लाख रुपये की वित्तीय सहायता देने का ऐलान किया है, जिससे कि पर्यटकों की संख्या भी बढ़े और यात्रा भी सुगम हो.

केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि हर रोज 50 लाख LPG गैस सिलेंडर की सप्लाई हो रही है, इसलिए घबराहट में बुकिंग करने की आवश्यकता नहीं है.

नेपाल की बदली सत्ता क्या भारत के साथ संबंधों में जमी बर्फ को पिघला पाएगी, या चीन का बढ़ता प्रभाव द्विपक्षीय समीकरणों को चुनौती देता रहेगा?

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्ष 2030 तक प्रदेश के हरित आवरण को 15 प्रतिशत तक लाने का निर्देश दिया है. यह लक्ष्य तभी हासिल होगा, जब पौधरोपण को जनांदोलन का स्वरूप दिया जा सके. सीएम के विजन को केंद्र में रखते हुए वन विभाग ने गांवों में ग्रीन चौपालों का गठन करने का निर्णय किया और इसके जरिए पर्यावरण संरक्षण में आमजन की भागीदारी भी सुनिश्चित की.

केंद्र सरकार ने चलाए गए विशेष स्वच्छता अभियानों के तहत दफ्तरों के कबाड़ और पुरानी फाइलों को बेचकर 4,405 करोड़ का रिकॉर्ड राजस्व प्राप्त किया है.

यूपी विधानसभा में योगी सरकार ने बजट 2026 पेश कर दिया है. ये अब तक का सबसे बड़ा बजट है. सरकार ने इसमें 40 लाख टैबलेट बांटने, 10 लाख नौकरी देने, लड़कियों की शादी के लिए एक लाख, निवेश, कृषि, मैन्युफैक्चरिंग सहित कई बड़े ऐलान किए है.

हाल ही में भारत और रूस के बीच हुए व्यापार समझौते के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा. एक ओर जहां रूस ने इस दावे को खारिज कर दिया है तो दूसरी ओर अब भारत सरकार ने भी अपना रुख स्पष्ट कर दिया है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अतिरिक्त उत्पादन सीधे किसानों की आय में वृद्धि करेगा और राज्य के जीवीए में बड़ा योगदान देगा. योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए सहायता और अनुदान का ढांचा स्पष्ट होना चाहिए.

आर्थिक मोर्चे पर साल 2025 भारत के लिए काफी सकारात्मक रहा. जहां अर्थव्यवस्था, विकास, निर्यात, खुदरा महंगाई दर के मोर्चे पर भारत ने बेहतर प्रदर्शन किया वहीं, भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है. उसका इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन छह गुना बढ़ गया है.

विपक्षी दलों का आरोप है कि यह बिल मनरेगा की मांग आधारित गारंटी को कमजोर करता है, राज्यों पर वित्तीय बोझ डालता है और महात्मा गांधी का नाम हटाना राष्ट्रपिता का अपमान है.