प्रदेश में महिला उद्यमिता के इस विकास के पीछे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार की नीतियों और प्रोत्साहन योजनाओं की अहम भूमिका मानी जा रही है. प्रदेश सरकार द्वारा लागू स्टार्टअप नीति और नवाचार को बढ़ावा देने वाली योजनाओं ने महिलाओं को उद्यमिता की ओर आकर्षित किया है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने बड़े लक्ष्य निर्धारित किए हैं और उनके अनुरूप ही परिश्रम भी किया जा रहा है. वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता और पूंजीगत निवेश की रणनीति ने प्रदेश की विकास यात्रा को नई दिशा दी है.

विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जारी की गई कुल राशि में से 365.73 करोड़ रुपए बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं पुनर्वास कार्यों के लिए खर्च किए गए. यह धनराशि मुख्य रूप से सरयू, गंगा और घाघरा नदी के तटीय इलाकों में बाढ़ से प्रभावित लोगों के बचाव, पुनर्वास और क्षतिपूर्ति पर व्यय की गई.

उत्तर प्रदेश में विकास परियोजनाओं की रफ्तार बढ़ाने के लिए सीएम योगी ने वित्तीय स्वीकृति प्रक्रिया को सरल और तेज बनाने के निर्देश दिए हैं. अब 50 करोड़ रुपये तक की परियोजनाओं को विभागीय मंत्री, 50 से 150 करोड़ रुपये तक की परियोजनाओं को वित्त मंत्री और 150 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली परियोजनाओं को मुख्यमंत्री स्तर से मंजूरी मिलेगी.

Haryana: यह योजना हरियाणा सरकार की एक सराहनीय पहल है, जो बेसहारा बच्चों को सम्मान के साथ जीने और आगे बढ़ने का मौका देती है. समय पर मिलने वाली आर्थिक मदद से ये बच्चे अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं और समाज की मुख्यधारा से जुड़ सकते हैं.

ईओडब्ल्यू ने विशेष ध्यान नौकरी से संबंधित धोखाधड़ी और अवैध नौकरी सलाहकारों पर दिया, जिनके झूठे वादों ने बेरोजगार युवाओं को निशाना बनाया था. इसके अलावा राजस्व और सेवा रिकॉर्ड में धोखाधड़ी से जुड़े कई मामलों की जांच की गई, जिसमें सरकारी योजनाओं के तहत गलत लाभ लेने के प्रयासों का पर्दाफाश हुआ.

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को पुणे मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण के अंतर्गत लाइन 4 (खराड़ी-हडपसर-स्वर्गेट-खड़कवासला) और लाइन 4ए (नल स्टॉप-वारजे-माणिक बाग) को मंजूरी दे दी है. यह परियोजना लगभग 9,858 करोड़ रुपए की लागत से 5 साल में पूरी की जाएगी. इसके लिए धन भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय एजेंसियां मिलकर देंगी.

गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए सुरक्षा कवच
इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि हरियाणा में कोई भी परिवार आर्थिक तंगी के कारण परेशान न हो. सरकार चाहती है कि समाज के कमजोर और वंचित वर्गों को भी अपने पैरों पर खड़ा होने का मौका मिले

मुख्यमंत्री के निर्णय के अनुसार मुख्य अभियंता को अब 2 करोड़ के स्थान पर 10 करोड़ तक के कार्यों की स्वीकृति का अधिकार होगा. अधीक्षण अभियंता को 1 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ तक के कार्यों की स्वीकृति का अधिकार दिया जाएगा. अधिशासी अभियंता के वित्तीय अधिकार 40 लाख से बढ़ाकर 2 करोड़ किए जाएंगे. सहायक अभियंता को भी सीमित दायरे में टेंडर स्वीकृति एवं छोटे कार्यों की अनुमति देने के अधिकार बढ़ाए जाएंगे.

भगवंत मान सरकार की ‘कल्याणकारी कन्यादान’ योजना के तहत 5,751 बेटियों को कुल ₹29.33 करोड़ का शगुन वितरित किया गया. इस पहल का उद्देश्य बेटियों को आर्थिक सशक्तिकरण देना और समाज में उनके सम्मान को बढ़ावा देना है.

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दिवाली 2025 पर घर से कुछ चीजें हटाना जरूरी है. वास्तु अनुसार इन 6 चीजों को बाहर निकालने से घर में धन, खुशहाली और मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है....

सुरेश गोपी ने केरल के कन्नूर में पार्टी के एक कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि मंत्री पद संभालने के बाद से उनकी आय में काफी गिरावट आई है. इसलिए वो मंत्री पद से इस्तीफा देना चाहते हैं, उन्होंने अपनी जगह राज्यसभा सांसद सदानंदन को मंत्री बनाएं इज्छा ज़ाहिर की है.