बंगाल में विधानसभा चुनाव चुनाव के ऐलान के साथ ही CM ममता बनर्जी को झटका लगा है. चुनाव आयोग ने TMC के दौर में नियुक्त DGP, कोलकाता पुलिस कमिश्नर, मुख्य सचिव, गृह सचिव सहित कई अधिकारियों को हटाने का आदेश दिया है.

पांच राज्यों में चुनाव की रणभेरी बज चुकी है. 9 अप्रैल को असम में एक चरण में चुनाव होंगे. जबकि 4 मई को नतीजे आएंगे.

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल सरकार को SIR प्रक्रिया में देरी को लेकर कड़ी फटकार लगाई. अदालत ने कहा कि अस्पष्ट और अप्रासंगिक कारणों के साथ बार-बार याचिका दायर करना स्वीकार्य नहीं है.

Rajya Sabha Election 2026: भारत के चुनाव आयोग ने 10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित किया है. जिन सदस्यों का कार्यकाल अप्रैल 2026 में समाप्त हो रहा है, उनकी जगह यह चुनाव कराया जाएगा. 26 फरवरी 2026 को अधिसूचना जारी होगी. 16 मार्च 2026 को मतदान और उसी दिन मतगणना होगी.

दिलीप घोष ने कहा कि बंगाल का हाल क्या है, आज पूरा देश देख रहा है. टीएमसी के लोग केवल अपनी जेब भरने में लगे हैं. जनता की समस्या सुनने वाला कोई नहीं है. जनता पुलिस के पास कोई भी शिकायत लेकर जाती है तो वह भी इस पर ध्यान नहीं देते हैं.

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के अनुसार, देश भर में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर पश्चिम बंगाल को निशाना बनाया जा रहा है. इस अवसर पर बोलते हुए, मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से चुनाव आयोग की महानिदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी), सीमा खन्ना को निशाना बनाया और उन पर पश्चिम बंगाल में वास्तविक मतदाताओं के नाम हटाने में मुख्य भूमिका निभाने का आरोप लगाया.

भारत की मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया को वैश्विक समर्थन मिला है. भारत में आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में 42 देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों ने मतदाता सूची के शुद्धीकरण और सभी मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र देने पर सहमति जताई.

मतदाता सूची के SIR को लेकर चल रहे विवाद के बीच मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने IICDEM 2026 में कहा कि बिहार में SIR के दौरान न कोई गलत नाम जोड़ा गया और न ही किसी सही मतदाता का नाम हटाया गया.

UP में SIR के बाद वोटर्स की फाइनल लिस्ट जारी की गई थी. जिसमें करीब 2.89 करोड़ वोटर्स के नाम हटाए गए हैं. अब अखिलेश यादव ने लिस्ट पर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग से सवाल पूछे हैं जिनका उन्हें माकूल जवाब मिला.

भारत निर्वाचन आयोग 21 से 23 जनवरी तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट 2026 का आयोजन करेगा. सम्मेलन से पहले आयोग ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ बैठक कर 36 थीमैटिक ग्रुप्स पर चर्चा की

चुनाव वाले बंगाल के लिए फाइनल मतदाता सूची 14 फरवरी को प्रकाशित होगी. दिसंबर में प्रकाशित एसआईआर ड्राफ्ट रोल से 58 लाख से ज्यादा नाम हटा दिए गए हैं.

पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने CEC ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखकर राज्य में चल रही SIR प्रक्रिया को तुरंत रोकने की मांग की है. उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया जल्दबाजी और बिना पर्याप्त तैयारी के लागू की गई है, जिससे लाखों मतदाताओं के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं.

पश्चिम बंगाल में SIR के दूसरे चरण में जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची में 58 लाख नाम हटने से मतदाताओं की संख्या 7.1 करोड़ रह गई है. सत्यापन के दौरान बड़ी संख्या में फॉर्म में विसंगतियां मिलने पर करीब 1.9 करोड़ मतदाताओं को नोटिस भेजे जाएंगे.