पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी माहौल गरम है. टीएमसी जहां जीत दोहराने का दावा कर रही है, वहीं बीजेपी ने इस बार रणनीति बदलते हुए 50 वरिष्ठ नेताओं को प्रचार में उतारा है.

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव दो चरणों में होंगे, पहले चरण के लिए 23 अप्रैल और दूसरे चरण के लिए 29 अप्रैल को मतदान होगा. वहीं, वोटों की गिनती 4 मई को होगी.

बंगाल में विधानसभा चुनाव चुनाव के ऐलान के साथ ही CM ममता बनर्जी को झटका लगा है. चुनाव आयोग ने TMC के दौर में नियुक्त DGP, कोलकाता पुलिस कमिश्नर, मुख्य सचिव, गृह सचिव सहित कई अधिकारियों को हटाने का आदेश दिया है.

5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया है. भारतीय निर्वाचन आयोग ने तारीखों की घोषणा कर दी है. इसके साथ ही चुनावी राज्यों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है.

पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने अपने मिशन 160 के तहत मजबूत और अनुकूल सीटों पर फोकस बढ़ा दिया है. पिछली बार जीती 77 सीटों के साथ करीब 125 ऐसी सीटें चिन्हित की गई हैं, जहां सामाजिक समीकरण पार्टी के पक्ष में माने जा रहे हैं.

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बहुकोणीय मुकाबला होने वाला है. कांग्रेस और लेफ्ट का गठबंधन टूट गया है. इस दौरान मुस्लिम वोटों की लड़ाई भी बढ़ गई है. दावेदार भी कई हो गए हैं. वहीं ममता के सॉफ्ट हिंदुत्व से मुसलमान TMC से नाराज़ बताए जा रहे हैं.

गृह मंत्री अमित शाह के हाल के पश्चिम बंगाल दौरे के कुछ ही दिनों बाद बीजेपी की बंगाल ईकाई ने बड़ा फैसला लिया है. पार्टी की नई कमेटी के लिए 34 सदस्यों के नामों की घोषणा कर दी गई है. कहा जा रहा है कि आने-वाले विधानसभा चुनावों में इनकी बड़ी भूमिका होने वाली है.

बिहार के बाद बंगाल बीजेपी का अगला टॉप टार्गेट है. यह वो राज्य है जहां जाति उतना फैक्टर नहीं है. बीजेपी का हिंदू राष्ट्रवाद वाला एंगल चलता नहीं, ममता के मां, मांटी-मानुष की काट है नहीं और TMC का वोट शेयर ही 30% से शुरू होता है. ऐसे में बीजेपी बंगाल का किला कैसे फतह करेगी? क्या उसे अपनी रणनीति बदलनी होगी? तो जवाब है हां. बीजेपी इस बार अपने मिशन बंगाल के लिए अपना फॉर्मूला बदलने जा रही है.

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार (18 सितंबर, 2025) को कहा कि राज्य सरकार ने 2011 से आजीवन कारावास की सजा काट रहे 840 कैदियों को रिहा किया गया है.

सुवेंदु अधिकारी ने बिहार की तरह पश्चिम बंगाल में भी वोटर लिस्ट की जांच की मांग की और रोहिंग्या को प्रदेश से बाहर करने की मांग उठाई. ममता बनर्जी पर उन्होंने रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को तुष्टीकरण की राजनीति के तहत संरक्षण देने का आरोप लगाया.