Haryana: मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि जो उद्योग और कंपनियां ज्यादा महिलाओं को रोजगार देंगी, उन्हें सरकार की तरफ से अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी. इससे उद्योगों को महिलाओं को नौकरी देने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और राज्य में महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी बढ़ेंगे.

Labour Pension Scheme: इस योजना का लाभ केवल उन्हीं श्रमिकों को मिलेगा, जो हरियाणा के श्रम विभाग में नियमित रूप से पंजीकृत हैं. इसके लिए कुछ जरूरी शर्तें हैं जिन्हें पूरा करना अनिवार्य है. सबसे पहले, श्रमिक को कम से कम तीन वर्ष तक बोर्ड का सदस्य रहना चाहिए.

Haryana: सरकार का मानना है कि इससे परिवारों को महिलाओं के नाम पर वाहन और संपत्ति खरीदने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा. साथ ही महिलाओं की आर्थिक भागीदारी भी बढ़ेगी और उन्हें परिवार में अधिक अधिकार मिलेंगे.

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राज्य का 2.23 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया. इस बार हरियाणा सरकार के बजट में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर फोकस किया गया है.

Haryana: नमो भारत कॉरिडोर बनाने की बात ने लोगों का ध्यान खींचा है. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बजट भाषण के दौरान इस परियोजना का उल्लेख किया, जिससे साफ है कि सरकार इसे तेजी से आगे बढ़ाना चाहती है.

Haryana: सरकार की यह पहल ग्रामीण विकास और लोगों की समस्याओं के समाधान की दिशा में एक सकारात्मक कदम मानी जा रही है. गांवों का चेहरा अब बदलने जा रहा है और भविष्य में ये गलियां न सिर्फ साफ-सुथरी, बल्कि स्मार्ट और सुरक्षित होंगी.

IDFC First Bank Scam: बैंक ने हरियाणा सरकार के दावे के अनुसार 583 करोड़ रुपए की पूरी राशि का भुगतान किया. बैंक ने कहा कि अंतिम राशि में किसी भी अन्य दावे या समझौते के आधार पर बदलाव संभव है,

Haryana: सभी विभागों को आदेश दिए गए हैं कि वे अपने इन बैंकों में मौजूद पैसे निकालकर दूसरे अधिकृत बैंकों में ट्रांसफर करें. सरकार ने साफ कहा है कि जब तक कोई नई सूचना नहीं आती, इन दोनों बैंकों में कोई भी सरकारी पैसा जमा या निवेश नहीं किया जाएगा.

Haryana: यमुना नदी दिल्ली पहुंचने से पहले हरियाणा में 180 किलोमीटर तक बहती है और दिल्ली से निकलने के बाद फिर 70 किलोमीटर तक जाती है. नदी को स्वच्छ बनाने के लिए सरकार ने विस्तृत योजना बनाई है.

Haryana: इन योजनाओं का मकसद नहर के पानी को बेकार बहने से रोकना और सौर ऊर्जा के जरिए सिंचाई को सस्ता और आसान बनाना है. इससे बिजली खर्च कम होगा और किसान कम लागत में बेहतर खेती कर सकेंगे. यह परियोजनाएं भिवानी, झज्जर, कुरुक्षेत्र और महेंद्रगढ़ जिलों के 20 ब्लॉकों में 61 नहर आउटलेट पर लागू की जाएंगी.

Haryana: हरियाणा सरकार ने RTI अधिनियम के दंड की वसूली के लिए एक प्रभावी और व्यावहारिक कदम उठाया है, जिससे अधिकारियों की जवाबदेही बढ़ेगी और जनता को समय पर सूचना मिलेगी.

Haryana: अब सिर्फ निर्माण करना ही नहीं, बल्कि प्लांट के लंबी अवधि तक संचालन और रखरखाव (O&M) की जिम्मेदारी भी ठेकेदारों की होगी. इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि प्लांट दीर्घकालिक रूप से सही तरीके से काम करें और जनता को बेहतर सेवा मिले.

One-Time Settlement Scheme: सरकार का मानना है कि कई किसान सिर्फ बढ़ते ब्याज की वजह से कर्ज नहीं चुका पा रहे थे. अब अगर वे अपनी ली हुई मूल राशि जमा कर देते हैं, तो उन पर लगा पूरा ब्याज खत्म कर दिया जाएगा. यह योजना 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी, यानी किसानों के पास इसका फायदा लेने के लिए पर्याप्त समय रहेगा.