खड़गपुर से बीजेपी प्रत्याशी और पार्टी के वरिष्ठ नेता दिलीप घोष ने विधान सभा चुनाव से पहले ममता सरकार पर तंज कसा है. उन्होंने कहा है कि इस बार लोग भी बदलाव चाहते हैं और उन्हें विश्वास है कि बीजेपी बदलाव ला सकती है और जीत सकती है.

दिलीप घोष ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि वह विकास कार्यों में बाधा डाल रही हैं और कोर्ट का सहारा ले रही हैं. उन्होंने कहा कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है और विकास को क्यों रोका जा रहा है.

ममता बनर्जी ने कहा कि ये 10 प्रतिज्ञाएं उनके शासन की नींव बनेंगी और अगले पांच वर्षों के लिए स्पष्ट कार्ययोजना का काम करेंगी। टीएमसी का यह घोषणा-पत्र कल्याणकारी योजनाओं, महिलाओं-युवाओं-किसानों पर फोकस और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर आधारित है, जो पार्टी की चुनावी रणनीति का मुख्य हिस्सा है.

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव दो चरणों में होंगे, पहले चरण के लिए 23 अप्रैल और दूसरे चरण के लिए 29 अप्रैल को मतदान होगा. वहीं, वोटों की गिनती 4 मई को होगी.

पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले CM ममता बनर्जी ने पुजारियों और मुअज्जिनों के लिए बड़ा ऐलान किया है. सरकार 500 रुपए मानदेय बढ़ाने जा रही है.

पश्चिम बंगाल में प्रोटोकॉल विवाद के बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यालय ने समय की कमी का हवाला देते हुए तृणमूल कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात का अनुरोध फिलहाल स्वीकार नहीं किया.

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने अपना इस्तीफा दिल्ली में राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू को सौंपा.

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने राहुल गांधी को INDIA गठबंधन का नेतृत्व किसी अन्य नेता को देने की सलाह दी है. उन्होंने ममता बनर्जी का नाम सुझाते हुए कहा कि गठबंधन में कई अन्य नेता भी इस भूमिका के दावेदार हो सकते हैं.

संबित पात्रा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के डीजी पुलिस को भी कड़ी फटकार लगाई है. अदालत ने कहा कि डीजी पुलिस हिंसा रोकने में नाकाम रहे हैं और उन्हें शो-कॉज नोटिस जारी किया गया है.

West Bengal SIR: एसआईआर मामले में ममता बनर्जी की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया और कहा कि, ‘इसमें किसी भी तरह की रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी’.

बीजेपी विधायक टी राजा सिंह ने ममता बनर्जी पर तीखा हमला करते हुए, उनकी राजनीति को देश पर कलंक बता दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को 31 मार्च 2026 तक सरकारी कर्मचारियों के DA बकाया का 25 प्रतिशत भुगतान करने का आदेश दिया है. बाकी 75 प्रतिशत के भुगतान के लिए चार सदस्यीय समिति बनेगी.

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची (SIR) पर ममता बनर्जी की याचिका पर चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया. CJI सूर्यकांत ने कहा कि असली मतदाता का अधिकार सुरक्षित रहेगा और प्रैक्टिकल समाधान निकाला जाएगा.